गडचिरोलीत रस्ते भ्रष्टाचाराचा महाघोटाळा? लोकनेते अरविंदभाऊ कात्रटवार यांच्या लढ्याला माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण व पोलीस मित्र समितीचा रणशिंग पाठिंबा”
गडचिरोली :- नक्षलग्रस्त व दुर्गम गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होत असताना, त्याच निधीची काही भ्रष्ट अधिकारी व मर्जीतील कंत्राटदारांच्या संगनमतातून कथितपणे उघड लूट सुरू असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक–2, गडचिरोली अंतर्गत सन 2025–2026 मध्ये डांबरी रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर बोगस कामे, आर्थिक गैरव्यवहार व शासन निधीचा अपहार झाल्याचा आरोप लोकनेते श्री. अरविंदभाऊ कात्रटवार यांनी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे सादर केलेल्या निवेदनातून केला आहे. या लढ्याला आता माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण व पोलीस मित्र समितीने उघड आणि ठाम पाठिंबा दिल्याने जिल्ह्यातील राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
समितीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज सुरेश उराडे यांनी मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करून या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, “दुर्गम भागातील जनतेच्या विकासासाठी असलेला निधी जर भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकत असेल, तर हा केवळ आर्थिक घोटाळा नसून गरीब व आदिवासी जनतेच्या हक्कांवर थेट आघात आहे.”प्राप्त माहितीनुसार गडचिरोली, धानोरा व चामोर्शी तालुक्यातील जप्पी–गोडलवाही, पोटेगाव–पुसटोला, पुसटोला–येडमपायली, मुरमाडी–सोले, गोडलवाही–लेखा, कारवापफा–मेंढाटोला, फुलबोडी–पेंढरी तसेच चव्हेला व मुंगनेर परिसरातील अनेक डांबरी रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे मंजूर करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीत अनेक ठिकाणी कोणतीही दुरुस्ती न झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. तरीही कागदोपत्री कामे पूर्ण दाखवून कोट्यवधी रुपयांची देयके उचलण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
स्थानिक नागरिक संतप्त शब्दांत सांगतात, “रस्ते आजही खड्ड्यांनी भरलेले आहेत. वाहतुकीसाठी जीव धोक्यात घालावा लागतो; पण कागदावर मात्र विकास पूर्ण झाल्याचे दाखवले जाते.” दुर्गम भागातील सामान्य नागरिक चिखलमय व धोकादायक रस्त्यांवरून प्रवास करत असताना विकासाच्या नावाखाली निधी गिळंकृत होत असल्याचा आरोप जनतेतून होत आहे.
निवेदनानुसार, जवळपास 25 कोटी रुपयांची कामे मंजूर असताना शासनाच्या पारदर्शक निविदा प्रक्रियेला कथितपणे बगल देण्यात आली. खुल्या निविदा न काढता केवळ मर्जीतील मजूर सहकारी संस्थांना कामांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे पात्र कंत्राटदार, बेरोजगार अभियंते व स्थानिक युवकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.याहून गंभीर बाब म्हणजे कामे मिळवून देण्यासाठी तब्बल 20 टक्के कमिशन घेतल्याच्या चर्चांनी जिल्ह्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक–2 ची प्रतिमा मलिन झाल्याची भावना नागरिकांत व्यक्त होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. सुरेश साखरवाडे यांच्यावर थेट आरोप करण्यात आले आहेत. शासन नियमांनुसार एका ठिकाणी तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ अधिकारी ठेवला जात नाही; मात्र श्री. साखरवाडे हे तब्बल आठ वर्षांपासून गडचिरोलीत कार्यरत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना राजकीय व प्रशासकीय संरक्षण मिळत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. यापूर्वी नागपूर येथील रविभवन दुरुस्तीच्या 119 कोटी रुपयांच्या कामातही त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते, विभागाकडे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागितल्यास संपूर्ण माहिती देण्याऐवजी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. त्यामुळे विभागातील कथित भ्रष्टाचार अधिकच बळकट होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
समितीचे महाराष्ट्र राज्याध्यक्ष श्री. महेश सरणीकर यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, “नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागाच्या विकासासाठी असलेला निधी जर भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून लाटला जात असेल, तर हा जनतेच्या विश्वासघाताचा गंभीर प्रकार आहे.”
समितीने लोकनेते अरविंदभाऊ कात्रटवार यांच्या सर्व मागण्यांना जाहीर पाठिंबा देत शासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत —
* सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक–2 मधील सर्व रस्ते कामांची उच्चस्तरीय चौकशी
* सर्व कामांचे Technical Audit व प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी
* बोगस कामे, खोटी मोजमाप पुस्तके व बनावट देयकांची चौकशी
* दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे
* कार्यकारी अभियंता श्री. सुरेश साखरवाडे यांना तात्काळ निलंबित करणे
* संबंधित अधिकारी, कंत्राटदार व मजूर सहकारी संस्थांची आर्थिक चौकशी
* शासन निधीची वसुली
समितीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज सुरेश उराडे यांनी इशारा दिला आहे की, शासनाने या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन निष्पक्ष चौकशी केली नाही, तर जनतेमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होऊन व्यापक लोकआंदोलन उभे राहू शकते. उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
एकीकडे शासन गडचिरोलीच्या विकासाचे दावे करत असताना दुसरीकडे रस्ते, पाणी, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप होणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे. दुर्गम भागातील नागरिक आजही अपघातग्रस्त, चिखलमय रस्त्यांशी झुंज देत असताना विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी गिळंकृत झाल्याच्या आरोपांमुळे जनतेत संतापाची लाट उसळली आहे.
आता शासन या प्रकरणात नेमकी कोणती भूमिका घेते, दोषींवर कारवाई होते का आणि गडचिरोलीच्या जनतेला न्याय मिळतो का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
