
ग्रामपंचायत मुरगावचे कार्यालय बंद; मग गावचा कारभार चालतो तरी कसा?
दुर्गम आदिवासी भागातील नागरिकांच्या विकासाच्या आशेवर प्रशासनाचे दुर्लक्ष?
गडचिरोली : दुर्गम आदिवासी भागातील नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांशी निगडित असलेल्या ग्रामपंचायत मुरगावचे (ता. धानोरा जि. गडचिरोली) कार्यालय प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान बंद अवस्थेत आढळल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. श्री. मनोज एस. उराडे, जिल्हाध्यक्ष, गडचिरोली तथा विभागीय उपाध्यक्ष, माहिती अधिकार पत्रकार संरक्षण व पोलिस मित्र समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान ही बाब निदर्शनास आली.
गावातील सामान्य नागरिक आपल्या छोट्या-मोठ्या कामांसाठी ग्रामपंचायतीकडे आशेने पाहतो. दाखले, शासकीय योजनांची माहिती, विकासकामांच्या मागण्या आणि इतर मूलभूत प्रश्नांसाठी ग्रामपंचायत हेच नागरिकांचे प्रमुख केंद्र असते. मात्र कार्यालयच बंद आढळले, तर आपल्या समस्या मांडण्यासाठी सामान्य नागरिकांनी दार ठोठवायचे तरी कुठे? हा प्रश्न मुरगावातील नागरिकांसमोर उभा ठाकला आहे. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार संबंधित ग्रामसेवक नियमितपणे उपस्थित राहत नसल्याचीही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकाची प्रत्यक्ष उपस्थिती, मुख्यालयी वास्तव्य आणि कार्यालयीन वेळेचे पालन यांची अचानक तपासणी करून सत्य परिस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याच ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाबाबत रोजगार सेवकाच्या नावाने 1.66 लाखांच्या तीन देयकांची नोंद असल्याने आर्थिक व्यवहारांवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या देयकांमागील प्रत्यक्ष काम, रोजगार सेवकाची भूमिका आणि रक्कम प्रत्यक्ष कोणाला प्राप्त झाली, याची बँक व्यवहारांसह सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. एकीकडे दुर्गम गावांमध्ये रस्ते, नाल्या, पिण्याचे पाणी आणि रोजगार यांसारखे मूलभूत प्रश्न कायम आहेत; तर दुसरीकडे विकासकामांच्या देयकांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांचा सवाल स्पष्ट आहे—“विकासासाठी निधी येतो, मग विकास दिसत का नाही?” “देयकांवर विकास आणि प्रत्यक्षात समस्याच समस्या” अशी परिस्थिती असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे. केवळ कागदोपत्री खुलासे न मागता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, उपस्थिती नोंदवही, शासकीय अभिलेख, कामांची मोजमाप पुस्तके आणि बँक व्यवहारांची तपासणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्याकडे करण्यात आली आहे. आदिवासी भागातील नागरिकांना कागदावरचा विकास नको; त्यांना रस्ते, पाणी, रोजगार आणि प्रत्यक्ष शासकीय सेवा हव्या आहेत. ग्रामपंचायतचे दार नागरिकांसाठी खुले असणे ही केवळ कार्यालयीन बाब नाही, तर लोकशाहीतील जनतेच्या हक्काची बाब आहे.








