विकास हवा, मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या किंमतीवर नको’; व्हिजन गडचिरोली २०४७ कार्यशाळेत महिलांनी मांडली व्यथा
कंपन्यांकडून सुपीक जमिनीच्या भूसंपादनाला चामोर्शी तालुक्यातील १४ गावातील नागरिकांचा विरोध
गडचिरोली : आकांक्षित जिल्हा ते विकसित गडचिरोली व्हिजन २०४७ या दोन दिवसीय कार्यशाळेत चामोर्शी तालुक्यातील १४ गावांतील महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवत कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या सुपीक शेतजमिनीच्या भूसंपादनाला तीव्र विरोध दर्शविला. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी हिरावून घेतल्या जाऊ नयेत, अशी भूमिका मांडत महिलांनी आपल्या समस्या व व्यथा कार्यशाळेतील उपस्थितांसमोर मांडल्या.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या २०४७ पर्यंतच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने आयोजित या कार्यशाळेत जिल्ह्याच्या विविध भागांतील नागरिक, महिला, सामाजिक कार्यकर्ते, तज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर चामोर्शी तालुक्यातील १४ गावांतील महिलांनी एकत्रितपणे कार्यशाळेत उपस्थित राहून जमीन, शेती आणि भविष्यातील उपजीविकेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला.
महिलांनी सांगितले की, त्यांच्या कुटुंबाचा मुख्य आधार शेती असून सुपीक जमीन हीच त्यांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. अशा जमिनींचे कंपन्यांसाठी भूसंपादन झाल्यास केवळ जमीनच जाणार नाही, तर शेतकरी कुटुंबांच्या पुढील पिढ्यांच्या रोजगाराचा आणि उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेकडे शासनाने आणि संबंधित यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज असल्याचे महिलांनी स्पष्ट केले.
‘सुपीक जमीन वाचवा, शेतकऱ्यांचे भविष्य वाचवा’
कार्यशाळेत महिलांनी सुपीक शेतजमिनीचे संरक्षण, स्थानिक शेतकऱ्यांचे हक्क, शेतीवर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि भावी पिढ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न उपस्थित केला. उद्योग आणि कंपन्यांमुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची आवश्यकता असली तरी त्यासाठी स्थानिक नागरिकांच्या सुपीक जमिनींचा बळी जाऊ नये, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
महिलांनी विकासाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना ‘विकास हवा, पण स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करूनच’ अशी भूमिका मांडली. उद्योग उभारणीसाठी पर्यायी व कमी सुपीक जमीन, स्थानिक रोजगाराला प्राधान्य आणि प्रभावित कुटुंबांच्या हिताचे संरक्षण याबाबत ठोस धोरण असावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
आयोजकांना निवेदन देऊन मांडल्या मागण्या
चामोर्शी तालुक्यातील १४ गावांतील महिलांनी आपल्या समस्या लेखी स्वरूपात मांडत कार्यशाळेचे मुख्य प्रवर्तक माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांच्याकडे निवेदन सादर केले. भूसंपादन प्रक्रियेमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या शासनाच्या आणि संबंधित प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती महिलांनी केली.
व्हिजन गडचिरोली २०४७च्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा तयार करताना शेतकरी, महिला, आदिवासी, ग्रामीण नागरिक आणि स्थानिक समुदायांच्या मतांना प्राधान्य दिले जावे, अशी अपेक्षाही महिलांनी व्यक्त केली.
विकासाच्या आराखड्यात स्थानिकांचा आवाज महत्त्वाचा
या महिलांच्या सहभागामुळे व्हिजन गडचिरोली २०४७ कार्यशाळेला केवळ तज्ज्ञांच्या चर्चेपुरते मर्यादित न राहता थेट गावपातळीवरील नागरिकांच्या प्रश्नांचे व्यासपीठ मिळाले. चामोर्शी तालुक्यातील महिलांनी मांडलेला भूसंपादनाचा प्रश्न हा भविष्यातील गडचिरोलीच्या विकासाचे नियोजन करताना स्थानिकांच्या हक्कांचा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या संरक्षणाचा विचार किती महत्त्वाचा आहे, हे अधोरेखित करणारा ठरला.
गडचिरोलीचा विकास करताना उद्योग, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांसोबतच सुपीक जमीन, जंगल, जलसंपदा आणि स्थानिक नागरिकांचे हक्क यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबींचा समतोल साधून २०४७ पर्यंतचा विकास आराखडा तयार करण्याची गरज कार्यशाळेतून पुढे आली.
चामोर्शी तालुक्यातील १४ गावांतील महिलांनी एकजुटीने उपस्थित राहून मांडलेली भूमिका ही ‘विकास हवा, मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या किंमतीवर नको’ या भावनेचे प्रतिनिधित्व करणारी ठरली असून, त्यांच्या निवेदनाची दखल घेऊन पुढील काळात या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेतली जाण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
