चामोर्शीतील रेशन घोटाळ्याचा संशय! तीन महिन्यांपासून गरीबांच्या ताटातील घास गायब; ऑनलाइन धान्य वाटप दाखवून लाभार्थी मात्र रिकाम्या हाताने परत!
स्वस्त धान्य दुकान क्रमांक ०१ , ०२ व ०३ च्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह; प्रशासनाचे दुर्लक्ष की संगनमत?
गडचिरोली प्रतिनिधी : चामोर्शी शहरातील सरकारी स्वस्त धान्य दुकान क्रमांक ०१ , ०२ व ०३ यांच्या कारभाराभोवती गंभीर संशयाचे धुके दाटले असून, शेकडो गरीब, मजूर, विधवा व ज्येष्ठ नागरिकांना सलग तीन-तीन महिन्यांपासून रेशन धान्य मिळत नसल्याचा धक्कादायक आरोप पुढे आला आहे. विशेष म्हणजे लाभार्थ्यांचे फिंगरप्रिंट व ओटीपी घेऊन ई-पॉस मशीनवर धान्य वितरण झाल्याची ऑनलाइन नोंद केली जात आहे, परंतु प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांच्या हातात एक दाणाही पडत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शासनाच्या धान्याचा मोठ्या प्रमाणात अपहार होत असल्याचा संशय बळावत आहे. सदर दुकाने खरेदी-विक्री संघ, चामोर्शी यांच्या माध्यमातून चालविली जात असून त्यांचे परवाना क्रमांक १६३३, १५२७ व १६३४ आहेत. लाभार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, धान्याची मागणी केली असता दुकानदारांकडून उद्धट वागणूक, अरेरावीची भाषा आणि मनमानी कारभार केला जातो. अनेक वेळा तहसील कार्यालय, पुरवठा विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना तीव्र झाली आहे. या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, लाभार्थ्यांचे फिंगरप्रिंट अथवा ओटीपी घेऊन “धान्य वितरित” झाल्याची ऑनलाइन नोंद केली जाते, परंतु प्रत्यक्षात धान्य मिळत नसल्याचा आरोप आहे. जर ऑनलाइन नोंदीत धान्य वाटप दाखवले जात असेल आणि लाभार्थी रिकाम्या हाताने घरी परतत असतील, तर हा प्रकार केवळ अनियमितता नसून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन ठरू शकतो. यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत ऑनलाइन वितरण दाखवलेले धान्य नेमके गेले कुठे?, लाभार्थ्यांच्या नावावर नोंद झालेले धान्य कोण घेत आहे? शासनाच्या धान्याचा अपहार होत आहे का? या प्रकाराकडे प्रशासन डोळेझाक का करत आहे? तसेच शासनाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानासमोर खालील माहिती दर्शविणे बंधनकारक आहे- उपलब्ध धान्याचा साठा, वितरणाचे दर , कार्डधारकांची संख्या, धान्य प्राप्ती व वितरणाची माहिती, दुकान सुरू व बंद राहण्याची वेळ मात्र चामोर्शीतील संबंधित दुकानांवरील फलकावर ही माहिती रिकामी, अपूर्ण अथवा अद्ययावत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून नागरिकांच्या संशयाला आणखी खतपाणी मिळत आहे.
लाभार्थ्यांचा संताप अनावर; दुकानासमोर गर्दी
राशन न मिळाल्यामुळे संतप्त लाभार्थ्यांनी दुकानासमोर मोठी गर्दी केली. अनेकांनी आपल्या ऑनलाइन पावत्या आणि मोबाईलवरील व्यवहार दाखवत धान्याची मागणी केली, मात्र त्यांनाही समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप आहे. गरीब कुटुंबे, मजूर, विधवा महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना या प्रकाराचा सर्वाधिक फटका बसत असून अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पुरवठा विभागाच्या भूमिकेवर संशयाचे सावट
वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने तालुका पुरवठा अधिकारी आणि संबंधित प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. नागरिकांचा प्रश्न आहे की, तक्रारी असूनही चौकशी का होत नाही? दोषींवर कारवाई का केली जात नाही? काही नागरिकांनी तर “प्रशासनाच्या मौनामुळे गैरप्रकारांना अभय मिळत आहे का?” असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे.
फोटो, व्हिडिओ आणि ऑनलाइन पावत्या; पुरावे
या संपूर्ण प्रकाराचे फोटो, व्हिडिओ आणि ऑनलाइन व्यवहारांच्या पावत्या उपलब्ध असल्याचा आहेत. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशी झाल्यास या प्रकरणातील अनेक धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
माहिती अधिकार, पत्रकार संरक्षण व पोलिस मित्र समितीचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष श्री. मनोज उराडे यांची मागणी:- या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करत श्री. मनोज उराडे यांनी पुढील मागण्या केल्या आहेत—
✅ मागील सहा महिन्यांच्या धान्य वितरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी.
✅ ई-पॉस मशीनमधील सर्व ऑनलाइन व्यवहारांची सखोल पडताळणी करावी.
✅ लाभार्थ्यांचे जबाब नोंदवून स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी.
✅ धान्याचा अपहार सिद्ध झाल्यास संबंधित दुकानदारांचे परवाने तात्काळ रद्द करावेत.
✅ जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर विभागीय आणि फौजदारी कारवाई करावी.
✅ अपहार झालेल्या धान्याची भरपाई लाभार्थ्यांना तात्काळ देण्यात यावी.
________________________________________
“गरीबांच्या ताटातील घास हिरावणाऱ्यांना अभय का?”
शासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून गरीबांना अन्नसुरक्षा देण्याचा प्रयत्न करीत असताना, जर लाभार्थ्यांनाच त्यांच्या हक्काचे धान्य मिळत नसेल, तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक आहे. चामोर्शीतील स्वस्त धान्य दुकान क्रमांक ०१ , ०२ व ०३ मधील कथित गैरप्रकारांची उच्चस्तरीय चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा गरीबांच्या ताटातील घास लाटणाऱ्यांविरोधात जनआक्रोश उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
