‘टीसी’ आणि गुणपत्रिकेसाठी पैशांची मागणी? शाळा-कॉलेजांवर आता कठोर कारवाई!
विद्यार्थी आणि पालकांच्या खिशावर डल्ला मारणाऱ्या शाळा-महाविद्यालयांना शिक्षण विभागाचा जबरदस्त दणका!
गडचिरोली :- शाळा सोडल्याचा दाखला (Transfer Certificate – TC) आणि गुणपत्रिका (Marksheet) देण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून कोणतीही फी, देणगी किंवा अतिरिक्त रक्कम आकारणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या संस्थांवर आता कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक डॉ. वंदना वाहूळ यांनी जारी केलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, राज्यातील काही शाळा व महाविद्यालयांमध्ये टीसी आणि गुणपत्रिका देण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून २०० ते ५०० रुपये, तर काही ठिकाणी त्याहून अधिक रक्कम उकळली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य वेठीस धरून करण्यात येणारी ही वसुली गंभीर स्वरूपाची असून ती कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाने सर्व शाळा व महाविद्यालयांना आदेश दिले आहेत की, टीसी, गुणपत्रिका व इतर आवश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्रे विद्यार्थ्यांना विनामूल्य आणि कोणताही अडथळा न आणता उपलब्ध करून द्यावीत. नियमांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेणाऱ्या संस्थांविरुद्ध चौकशी, आर्थिक दंड आणि प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. याबाबत प्रतिक्रिया देताना माहिती अधिकार, पत्रकार संरक्षण व पोलिस मित्र समितीचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष श्री. मनोज उराडे यांनी सांगितले की, “विद्यार्थी आणि पालकांची लूट करणाऱ्या कोणत्याही शाळा किंवा महाविद्यालयाला माफी दिली जाणार नाही. टीसी किंवा गुणपत्रिकेसाठी जर कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून पैसे घेतले असतील, तर ती रक्कम तात्काळ परत करण्यात यावी. शिक्षण हा अधिकार आहे, व्यापार नाही. विद्यार्थ्यांच्या अडचणींचा फायदा घेऊन पैसे उकळणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.” तसेच विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, कोणतीही शाळा किंवा महाविद्यालय टीसी, गुणपत्रिका अथवा तत्सम कागदपत्रांसाठी पैसे मागत असल्यास त्याची तक्रार तात्काळ स्थानिक शिक्षण अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक कार्यालय किंवा शिक्षण संचालनालयाकडे लेखी अथवा ई-मेलद्वारे करावी. विद्यार्थ्यांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील बेकायदेशीर वसुली रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाने उचललेले हे पाऊल स्वागतार्ह मानले जात असून, आता विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या संस्थांना कायद्याचा धाक दाखविण्याची वेळ आली आहे.
