देवा, एक तुकाराम मुंढे गडचिरोलीलाही मिळू दे…!
विकासाच्या गजरात हरवलेला जनविश्वास; कर्तव्यनिष्ठ, धाडसी आणि पारदर्शक प्रशासनाची जनतेची आर्त हाक
गडचिरोली | विशेष प्रतिनिधी
गडचिरोली जिल्हा आज विकासाच्या नव्या उंबरठ्यावर उभा आहे. मोठे उद्योग, कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प, रोजगाराच्या घोषणा, रस्ते, पूल, शासकीय योजना आणि गुंतवणुकीच्या बातम्यांनी संपूर्ण जिल्हा गाजत आहे. राज्य आणि देशभरात गडचिरोलीचा उल्लेख आता केवळ नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून नाही, तर उद्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक केंद्राच्या रूपात होऊ लागला आहे.
परंतु या चमकदार घोषणांच्या आणि विकासाच्या दाव्यांच्या मागे एक वेदनादायक प्रश्न आज सामान्य नागरिकांच्या मनात सतत घुटमळताना दिसतो आहे “खरंच हा विकास आमच्या आयुष्यात उतरतो आहे का?” कारण आजही अनेक गावांमध्ये मूलभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. अनेक युवक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतकरी विविध समस्यांशी झुंज देत आहेत. शासकीय कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवूनही अनेकांना वेळेवर न्याय मिळत नाही. योजना आहेत, निधी आहे, शासनाचे आदेश आहेत; पण त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अनेकदा कागदापुरतीच मर्यादित राहत असल्याची भावना जनतेत वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर गडचिरोलीच्या जनमानसातून एक भावनिक मागणी अधिक तीव्र होताना दिसत आहे “देवा, एक तुकाराम मुंढे गडचिरोलीलाही मिळू दे!”
लोकांना खुर्चीत बसलेले अधिकारी नकोत; लोकांना असे अधिकारी हवे आहेत जे कार्यालयातून बाहेर पडून प्रत्यक्ष जनतेत जातील. असे अधिकारी हवे आहेत जे फाईलपेक्षा माणसाला महत्त्व देतील, जे नियमांचा वापर जनतेला त्रास देण्यासाठी नव्हे तर न्याय देण्यासाठी करतील. जे भ्रष्टाचारासमोर तडजोड करणार नाहीत, जे कामात दिरंगाई करणाऱ्यांना जबाबदार धरतील, जे विकासाला गती देतील आणि लोकांचा विश्वासही जपतील. आज गडचिरोलीतील अनेक नागरिकांना वाटते की प्रशासनाने अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख होण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी विकासकामांचे फलक झळकतात, कोट्यवधींचे निधी मंजूर होतात. नवीन योजनांची घोषणा होते, उद्घाटनांचे कार्यक्रम होतात, पण सामान्य नागरिकांचा प्रश्न अजूनही तसाच आहे “काम वेळेत पूर्ण का होत नाही?” “कामांचा दर्जा समाधानकारक का दिसत नाही?” “तक्रार केल्यावर तत्काळ कारवाई का होत नाही?” “जवाबदार कोण?”
गावातील एखादा रस्ता वर्षानुवर्षे अपूर्ण राहतो, पाणीपुरवठ्याच्या योजना रखडतात, लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, तेव्हा विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणांवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरते. जनतेच्या मनात सर्वाधिक अस्वस्थता निर्माण करणारा विषय म्हणजे भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार हा केवळ पैशांचा प्रश्न नाही, तो गरीबांच्या हक्कांवर होणारा डाका आहे, तो विकासाच्या गतीवर लावलेला ब्रेक आहे, तो जनतेच्या विश्वासाची हत्या आहे. जेव्हा एखादे काम निकृष्ट दर्जाचे होते, जेव्हा एखाद्या योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, जेव्हा फाईल अनावश्यकपणे अडकते, तेव्हा जनतेच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होतो “खरंच व्यवस्था आमच्यासाठी काम करते आहे का?” गडचिरोलीतील अनेक नागरिक आता उघडपणे म्हणताना दिसतात “विकासाच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेसमोर यायला हवा.” “भ्रष्टाचाराबाबत शून्य सहनशीलता हीच प्रशासनाची खरी ओळख असली पाहिजे.”
गडचिरोलीची ओळख केवळ खनिजसंपत्ती, जंगल किंवा उद्योगांमुळे नाही. ही ओळख आहे आदिवासींच्या संस्कृतीची, शेतकऱ्यांच्या घामाची, जंगलाशी नाळ जोडून जगणाऱ्या कुटुंबांची, आणि या मातीत जन्मलेल्या भूमिपुत्रांच्या संघर्षाची, म्हणूनच विकासाच्या प्रत्येक निर्णयात स्थानिकांचा सहभाग आणि विश्वास महत्त्वाचा आहे, जमीन हा फक्त व्यवहाराचा विषय नसतो, तो अनेक कुटुंबांच्या अस्तित्वाचा आधार असतो, त्यामुळे विकासासोबत संवाद, विश्वास आणि सहभाग यांनाही तितकेच महत्त्व दिले गेले पाहिजे. मोठमोठ्या प्रकल्पांच्या घोषणा होत आहेत.गुंतवणूक वाढते आहे.उद्योग येत आहेत. पण युवकांच्या मनातील प्रश्न अजूनही कायम आहे “या विकासात आमचा वाटा किती?” आज गडचिरोलीतील हजारो तरुण शिक्षण घेऊन रोजगाराच्या शोधात भटकत आहेत. अनेकांना वाटते स्थानिक संसाधनांचा वापर होत असेल, तर स्थानिक युवकांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे. कारण विकासाचा खरा परिणाम तेव्हाच दिसतो जेव्हा तो रोजगार निर्माण करतो, कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवतो आणि स्थलांतर कमी करतो.
गडचिरोली म्हणजे जंगल, गडचिरोली म्हणजे निसर्ग, गडचिरोली म्हणजे जैवविविधतेचा खजिना.
त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. जंगलाचा प्रश्न फक्त झाडांचा नसतो, तो पाण्याचा असतो, तो शेतीचा असतो, तो हवामानाचा असतो, तो पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा असतो, म्हणूनच नागरिकांची अपेक्षा आहे की विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर पर्यावरणीय परिणामांचाही गंभीरपणे विचार व्हावा.
जनतेला अशक्य काही नको आहे.
त्यांच्या अपेक्षा अत्यंत साध्या आहेत—
✔ वेळेत कामे पूर्ण व्हावीत.
✔ प्रत्येक निर्णय पारदर्शक असावा.
✔ भ्रष्टाचाराला थारा नसावा.
✔ अधिकारी जनतेशी संवाद साधणारे असावेत.
✔ स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे.
✔ विकासाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा.
✔ पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल राखला जावा.
✔ प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित व्हावी.
“देवा, एक तुकाराम मुंढे गडचिरोलीलाही मिळू दे…”
आज गडचिरोलीच्या कानाकोपऱ्यातून उमटणारी भावना ही कोणत्याही एका व्यक्तीविषयी नसून एका कार्यपद्धतीविषयी आहे.
ती भावना आहे, धाडसी निर्णयांची, प्रामाणिक प्रशासनाची, भ्रष्टाचाराविरोधातील कठोर भूमिकेची…
जनतेसाठी झटणाऱ्या अधिकाऱ्यांची, उत्तरदायित्व स्वीकारणाऱ्या नेतृत्वाची,
म्हणूनच जनतेच्या मनातील ही आर्त हाक अधिक तीव्र होत आहे “देवा, गडचिरोलीलाही असे प्रशासन मिळू दे, जे फक्त फाईली हलवणार नाही तर व्यवस्था हलवेल…”
“असे प्रशासन मिळू दे, जे विकासाच्या आकड्यांपेक्षा माणसांच्या आयुष्यात बदल घडवेल…”
“असे प्रशासन मिळू दे, जे भीती नव्हे तर विश्वास निर्माण करेल…”
कारण अखेर… विकासाचा खरा अर्थ उद्घाटनाच्या फलकावर नसतो; तो सामान्य माणसाच्या चेहऱ्यावर उमटलेल्या समाधानात असतो. आणि जनतेचा विश्वास जिंकणारे प्रशासनच कोणत्याही जिल्ह्याचा सर्वात मोठा विकास प्रकल्प असतो.
