कामे पूर्ण करूनही ८५० कोटींची देयके रखडली;गडचिरोलीतील कंत्राटदार आर्थिक संकटात
खिशातील पैसे खर्च करून, कर्ज काढून केली विकासकामे; बिलांसाठी आणखी किती दिवस वाट पाहायची? कंत्राटदारांचा संतप्त सवाल
गडचिरोली जिल्हा कंत्राटदार असोसिएशनचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांना निवेदन; १८ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलनाचा इशारा
गडचिरोली | प्रतिनिधी
आदिवासी विभागांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत दुर्गम, जंगलव्याप्त आणि नक्षलग्रस्त भागात विकासकामे पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांची तब्बल ८५० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा दावा गडचिरोली जिल्हा कंत्राटदार असोसिएशनने केला आहे. कामे पूर्ण करून अनेक महिने उलटूनही बिले हातात न आल्याने कंत्राटदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असून, खिशातील पैसे संपले, कर्जाचा डोंगर वाढला आणि आता कर्जाचे व्याज फेडणेही कठीण झाले आहे, अशी व्यथा कंत्राटदारांनी मांडली आहे.
या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी गडचिरोली जिल्हा कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय नारायण तुम्मावार यांनी गडचिरोली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल निलमवार, प्रसाद कवासे, अभिजीत अंडलकर, रूपेश निलमवार आणि सूरज गुंडमवार यांच्यासह कंत्राटदार उपस्थित होते.
डिसेंबर २०२४ पर्यंत ८५० कोटींची कामे पूर्ण
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, आदिवासी विभागांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत गडचिरोलीसह आदिवासीबहुल भागात रस्ते, पूल व इतर विविध विकासकामे करण्यात आली. डिसेंबर २०२४ पर्यंत सुमारे ८५० कोटी रुपयांची कामे पूर्ण करण्यात आली, मात्र त्यानंतरच्या कालावधीत शासनाकडून अत्यल्प रक्कम अदा करण्यात आल्याचा दावा कंत्राटदार संघटनेने केला आहे.
त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर देयके अद्याप बाकी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर देयके प्रलंबित असतानाही या योजनेअंतर्गत शासनाकडून दरवर्षी होणारी तरतूद अपुरी असल्याने कंत्राटदारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
‘आधी खिशातील पैसे खर्च केले, नंतर कर्ज काढले’
विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदारांनी प्रथम स्वतःच्या बचतीतील पैसे खर्च केले. त्यानंतर बँक कर्ज, खासगी सावकारी, नातेवाईकांकडून आर्थिक मदत घेतली. एवढ्यावरच न थांबता आई-पत्नीचे दागिनेही गहाण ठेवून कामांसाठी पैसा उभा करावा लागल्याची व्यथा कंत्राटदारांनी निवेदनातून व्यक्त केली आहे.
काम पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून बिलाची रक्कम मिळेल आणि त्यातून घेतलेले कर्ज, व्याज तसेच इतर खर्चाचा हिशोब भागवता येईल, या अपेक्षेवर कंत्राटदारांनी कामे पूर्ण केली. मात्र बिलाची देयकेच मिळत नसल्याने संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
कर्जाचा डोंगर वाढला; व्याजाचा ताण असह्य
बिलांची रक्कम रखडल्याने कंत्राटदारांना कर्जाचे हप्ते फेडणे कठीण झाले आहे. त्यातच खासगी कर्जावरील व्याज वाढत असल्याने आर्थिक संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.
“काम आम्ही केले, पैसा आम्ही लावला, कर्ज आम्ही घेतले; मग आमचे बिल मिळण्यासाठी आणखी किती दिवस वाट पाहायची?” असा संतप्त सवाल कंत्राटदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
निवेदनात कंत्राटदारांनी आर्थिक तणावाची तीव्रता मांडताना, कर्जबाजारीपणामुळे मानसिक ताण वाढला असून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येत आहे, अशी गंभीर भावना व्यक्त केली आहे. या आर्थिक संकटामुळे कुटुंबीयही चिंतेत असल्याचे कंत्राटदारांनी नमूद केले आहे.
‘आता भीक मागण्याशिवाय पर्याय नाही’
कंत्राटदारांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाकडून कामांची देयके वेळेत मिळाली असती तर कर्जाची परतफेड करता आली असती. मात्र महिनोनमहिने बिले प्रलंबित राहिल्याने आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, “आता भीक मागण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही,” अशी संतप्त आणि हतबल प्रतिक्रिया कंत्राटदारांनी व्यक्त केली आहे.
१८ ऑगस्टपासून मुंबईत बेमुदत आंदोलनाचा इशारा
प्रलंबित देयकांचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी करत कंत्राटदारांनी शासनाला आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. दि. १८ ऑगस्ट २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
फेडरेशनच्या वतीने राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोकजी उईके तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनाही यासंदर्भात निवेदन देण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे.
आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्याकडून पाठपुराव्याची अपेक्षा
गडचिरोलीतील कंत्राटदारांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करून शासनाकडून प्रलंबित देयके मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी कंत्राटदार संघटनेने केली आहे.
“विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी आमच्या खिशातील पैसा आणि कर्जाची रक्कम खर्च केली. आता आमचेच पैसे मिळण्यासाठी आम्हाला आंदोलनाची वेळ आली आहे. शासनाने आमच्या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने देयके अदा करावीत,” अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली आहे.
दरम्यान, राज्यभरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित मोठ्या प्रमाणावर देणी प्रलंबित असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला असून, त्यामध्ये गडचिरोलीतील सुमारे ८५० कोटी रुपयांच्या देयकांचा समावेश असल्याचे कंत्राटदार संघटनेने म्हटले आहे.
आता प्रश्न केवळ बिलांचा नसून कंत्राटदारांच्या आर्थिक अस्तित्वाचा बनला आहे. त्यामुळे शासन या प्रलंबित देयकांबाबत काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण कंत्राटदार वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
