गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत पारदर्शकतेचा अभाव : माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची मागणी
गडचिरोली प्रकल्पांतर्गत कार्यरत असलेल्या राजमाता राजकुवरबाई प्राथमिक व माध्यमिक आश्रम शाळा येथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मुख्यालयी वास्तव्यास राहतात की नाही, याबाबत गंभीर शंका निर्माण झाल्या असून, माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत मागविण्यात आलेली माहिती जाणीवपूर्वक दडपली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे शासकीय अनुदानित आश्रमशाळांमधील प्रशासनाची पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायद्याप्रती असलेली बांधिलकी पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.
सौ. अनुपमा गोपालचंद्र रॉय, तालुका अध्यक्ष चामोर्शी माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण व पोलिस मित्र समिती, यांनी संबंधित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मुख्यालयी वास्तव्यास राहण्याबाबतची अधिकृत माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत मागविली होती. मात्र, अधिनियमातील कलम 7(1) नुसार 30 दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असतानाही संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी कोणतेही उत्तर न देता कायद्यालाच केराची टोपली दाखवल्याचा आरोप होत आहे. माहिती देण्यास टाळाटाळ करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी केवळ माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन केले नसून, नागरिकांच्या संवैधानिक माहिती अधिकारावरच गदा आणल्याचे स्पष्ट होत आहे. परिणामी, अर्जदारांनी मा. प्रकल्प अधिकारी तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले. या अपीलावर दि. 27/02/2026 रोजी सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान प्रथम अपिलीय प्राधिकरणाने संबंधित जनमाहिती अधिकारी तथा मुख्याध्यापक, राजमाता राजकुवरबाई प्राथमिक व माध्यमिक आश्रम शाळा यांना स्पष्ट आणि लेखी आदेश देत “अपीलार्थींनी मागितलेली माहिती आदेश प्राप्त झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत उपलब्ध करून द्यावी,” असे निर्देश दिले होते.
तथापि, अपिलीय प्राधिकरणाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही आजतागायत माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी केवळ कायद्याचे उल्लंघनच नव्हे, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचाही अवमान केल्याचे उघड झाले आहे. प्रशासनातील ही दिरंगाई आणि निष्काळजीपणा गंभीर स्वरूपाचा मानला जात असून, यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 20 नुसार, माहिती जाणीवपूर्वक न देणे, विलंब करणे किंवा दिशाभूल करणारी माहिती देणे हा दंडनीय प्रकार असून, दोषी जनमाहिती अधिकाऱ्यावर प्रतिदिन ₹250 प्रमाणे कमाल ₹25,000 पर्यंत दंड आकारण्याची तसेच विभागीय चौकशीची तरतूद आहे. याशिवाय, प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन न करणे हे प्रशासकीय शिस्तभंगाचे गंभीर प्रकरण मानले जाते.
या पार्श्वभूमीवर सौ. अनुपमा रॉय यांनी मा. राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, नागपूर यांच्याकडे द्वितीय अपील तसेच औपचारिक तक्रार दाखल केली असून, संबंधित जनमाहिती अधिकारी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत कठोर दंडात्मक व विभागीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुदानित आश्रमशाळांमधील प्रशासनाची पारदर्शकता, शिक्षक-कर्मचारी उपस्थिती व मुख्यालय वास्तव्यासंबंधीच्या नियमांची अंमलबजावणी यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता राज्य माहिती आयोग, नागपूर या प्रकरणात कोणती कठोर भूमिका घेतो, याकडे नागरिक, सामाजिक संघटना आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
