गडचिरोलीत काँग्रेसविरोधात भाजपचे तीव्र निदर्शने; जिल्हाध्यक्ष रमेशजी बारसागडे यांच्या नेतृत्वात संसद अवमान प्रकरणाचा निषेध
गडचिरोली : प्रतिनिधी
देशाच्या सर्वोच्च लोकशाही संस्थेचा अवमान केल्याच्या आरोपावरून राहुल गांधी आणि राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष यांच्या विरोधात आज भारतीय जनता पार्टी गडचिरोली शहर व जिल्ह्याच्या वतीने स्थानिक इंदिरा गांधी चौक येथे तीव्र निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनाचे नेतृत्व भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रमेशजी बारसागडे यांनी केले.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान १२ मार्च २०२६ रोजी संसदेच्या मकर प्रवेशद्वाराबाहेर काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या तथाकथित ‘चहा पार्टी’चा निषेध व्यक्त करत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. या कृतीमुळे देशाच्या संसदेसह संपूर्ण जनतेचा अवमान झाल्याची भावना व्यक्त करत या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला.
यावेळी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संसद ही देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचे सर्वोच्च प्रतीक आहे. या पवित्र संस्थेचा आदर राखणे ही प्रत्येक जनप्रतिनिधीची जबाबदारी आहे. मात्र संसद परिसरात अशा प्रकारे कार्यक्रम आयोजित करून संसदेला पिकनिक स्पॉट बनवण्याचा काँग्रेसचा हा प्रयत्न अत्यंत निंदनीय असून देशाच्या लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारा असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
भाजपच्या वतीने यावेळी स्पष्ट करण्यात आले की, देशाच्या लोकशाही संस्थांचा अवमान करणारी कोणतीही कृती सहन केली जाणार नाही. संसदेसारख्या पवित्र संस्थेचे गौरव आणि मर्यादा कायम राखण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी नेहमीच कटिबद्ध राहील.
या तीव्र निदर्शनावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रमेशजी बारसागडे, ज्येष्ठ नेते गोविंदजी सारडा, अनिल कुनघाडकर, प्रमोदजी पिपरे, योगिता पिपरे, घनश्याम वाढई, नरेश हजारे, निखिल चरडे, विनोद देवोजवार, गुड्डी मारभते,, अविनाश विशोवोजवार, सुधाकर येनगंधलनार, रवि शुद्धलवार, साई सिल्लमवार,भुपेश कुळमेथे, कोमल नैताम, दत्तू माकोडे,दिनेश नवघरे यश कोंडावार, यांच्यासह गटनेते, लोकप्रतिनिधी प्रकोष्ठाचे पदाधिकारी, विविध मोर्चांचे अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य तसेच भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
निदर्शनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेविरोधात घोषणाबाजी करत संसद अवमान प्रकरणाचा तीव्र निषेध व्यक्त केला. देशाच्या लोकशाही संस्थांचा सन्मान राखला जावा आणि अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
.
