खोट्या विकासाच्या दाव्यांमागे लपलेला पूनागुडा–पंदेवाही रस्त्याचा प्रश्न; तात्काळ डांबरी रस्त्याची मागणी
गडचिरोली: सिंरोचा पूनागुडा ते पंदेवाही या मार्गाची बिकट अवस्था सरकारच्या खोट्या विकासाच्या दाव्यांना उघडे पाडणारी असल्याची टीका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, गडचिरोली जिल्हा यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. मोठमोठ्या घोषणा आणि जाहिरातींमध्ये विकासाचे चित्र रंगविले जात असताना प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील रस्ते मात्र कच्चे, अर्ध कच्चे व उकडलेल्या डांबराच्या अवस्थेत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
सदर मार्गाच्या काही भागात पूर्णपणे कच्चा रस्ता आहे, तर काही ठिकाणी अर्ध कच्चा व डांबर उकडलेले आहे. अनेक ठिकाणी डांबर निघून जाऊन मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत. रस्त्यावर खडी वर आली आहे, माती बाहेर पडलेली आहे. पावसाळ्यात चिखल व पाण्याचे डबके तयार होतात, तर उन्हाळ्यात धुळीमुळे प्रवास अत्यंत त्रासदायक ठरतो. हा रस्ता म्हणजे तथाकथित विकासाच्या दाव्यांवर थेट प्रश्नचिन्ह असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
या रस्त्याच्या बिकट अवस्थेमुळे महिला, शालेय विद्यार्थी, रुग्ण, वृद्ध नागरिक, प्रवासी व इतर नागरिकांना दररोज हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. गर्भवती महिलांना आरोग्य केंद्रात पोहोचविताना जीव धोक्यात घालावा लागतो, रुग्णवाहिका वेळेत पोहोचत नाही, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बाधित होते, तर वृद्धांसाठी प्रवास हा संकटमय बनला आहे. तरीदेखील या मार्गावर कायमस्वरूपी डांबरी रस्ता उभारण्याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
दरम्यान, पूनागुडा आणि पंदेवाही गावच्या नागरिकांनी कॉ. सचिन मोतकुरवार यांच्याकडे या प्रश्नावर लक्ष देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून शासन-प्रशासनाकडे निवेदन सादर केले. निवेदन देताना त्या भागातील अनेक नागरिक उपस्थित होते.
जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “विकासाच्या केवळ घोषणा करून ग्रामीण जनतेची फसवणूक चालणार नाही. पूनागुडा–पंदेवाही मार्गावर तात्काळ दर्जेदार नवीन डांबरी रस्ता मंजूर करून काम सुरू करावे. खड्डे बुजविण्याच्या तात्पुरत्या उपायांनी प्रश्न सुटणार नाही. कायमस्वरूपी रस्ता हा आमचा ठाम मुद्दा आहे. अन्यथा पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.”
ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांसाठी ठोस कृती करावी आणि पूनागुडा–पंदेवाही मार्गाचा नवीन डांबरी रस्ता तातडीने मंजूर करावा, अशी ठाम मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या वतीने शासन-प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.
