केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेटधार्जिण्या व युवकविरोधी अर्थसंकल्पाचा AIYF–AISF कडून तीव्र निषेध
युवक, विद्यार्थी, शेतकरी व कामगारांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष – आरोप
गडचिरोली: केंद्र सरकारने सादर केलेला अलीकडील अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य जनता, युवक, विद्यार्थी, शेतकरी व कामगारवर्गाच्या विरोधात असून पूर्णतः कॉर्पोरेटधार्जिणा असल्याचा आरोप करत ऑल इंडिया युथ फेडरेशन (AIYF) व ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन (AISF), गडचिरोली जिल्हा कौन्सिलच्या वतीने आज सिरोंचा तहसील कार्यालयामार्फत भारत सरकारच्या माननीय अर्थमंत्री महोदयांना निषेधाचे निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, देशातील कोट्यवधी युवक आज बेरोजगारी, वाढती महागाई, शिक्षणाचा वाढता खर्च व भविष्याच्या असुरक्षिततेशी झुंज देत असताना, केंद्र सरकारने त्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. अर्थसंकल्पात मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना करसवलती व विविध लाभ दिले असले, तरी युवकांसाठी कायमस्वरूपी रोजगारनिर्मितीची कोणतीही ठोस योजना मांडण्यात आलेली नाही, असा आरोप संघटनांनी केला.
रिक्त पदे न भरता कंत्राटीकरणाचा मार्ग
शासकीय विभागांतील लाखो रिक्त पदे वर्षानुवर्षे भरली जात नसून, कंत्राटीकरण व अस्थायी रोजगाराच्या माध्यमातून युवकांचे शोषण सुरू असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे युवकांचे भविष्य धोक्यात येत असल्याची तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली.
शिक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष; खासगीकरणाचा धोका
शिक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद अत्यंत अपुरी असून, शासकीय शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठांचे खासगीकरण वाढत चालले आहे. परिणामी शिक्षण सर्वसामान्य व गरीब विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचा गंभीर आरोप AIYF–AISF कडून करण्यात आला.
महागाईवर नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजनांचा अभाव
इंधन, अन्नधान्य, औषधे व जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य जनता होरपळत असताना, महागाई नियंत्रणात आणण्यात केंद्र सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. या अर्थसंकल्पात महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना नसल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले.
आदिवासी व मागास भागांकडे दुर्लक्ष
आदिवासी, ग्रामीण व दुर्गम भागातील युवक–विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र तरतुदींचा अभाव असून, गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यांतील युवकांच्या प्रश्नांकडे केंद्र सरकारने पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला.
AIYF–AISF च्या प्रमुख मागण्या
यावेळी संघटनांच्या वतीने पुढील मागण्या करण्यात आल्या—
युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कायमस्वरूपी रोजगारनिर्मिती
शासकीय विभागांतील रिक्त पदांची तात्काळ भरती
शिक्षण व संशोधनासाठी भरीव आर्थिक तरतूद
शिष्यवृत्ती व वसतिगृह योजना मजबूत करणे
महागाई नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना
कॉर्पोरेट सवलती रद्द करून सामाजिक क्षेत्रावरील खर्च वाढवणे
आंदोलनाचा इशारा
केंद्र सरकारच्या या जनविरोधी अर्थसंकल्पाच्या निषेधार्थ राज्यभरात आयोजित आंदोलनाला जाहीर समर्थन देण्यासाठी हे निवेदन सादर करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र व व्यापक लोकशाही आंदोलने छेडण्यात येतील, असा इशाराही देण्यात आला.
ही कारवाई कॉ. सचिन मोतकुरवार (राज्य उपाध्यक्ष, AIYF) यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यावेळी AIYF चे तालुका अध्यक्ष रवि बारसागंडी यांनी निवेदन सादर केले.
