भाकरोंडी ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर ग्रामस्थांचे गंभीर सवाल; पाच वर्षांचा विकासनिधी गेला कुठे?
ग्रामपंचायत सचिव इंदिरा रिठे व सरपंच उसेंडी यांच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी
विकासकामे खोळंबल्याचा आरोप; मासिक बैठका, ग्रामसभा, निधीचा खर्च आणि प्रत्यक्ष कामांची चौकशी करा
बीडीओ, जिल्हा परिषद सीईओ आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ग्रामस्थांचे निवेदन
गडचिरोली (जिल्हा प्रतिनिधी) : आरमोरी तालुक्यातील भाकरोंडी ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत ग्रामस्थांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, मागील पाच वर्षांत शासनाकडून ग्रामपंचायतीला विविध योजनांमधून प्राप्त झालेला निधी नेमका किती आणि तो कोणत्या विकासकामांवर खर्च करण्यात आला, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत सचिव इंदिरा रिठे व सरपंच उसेंडी यांच्या कार्यकाळातील विकासकामे, निधीचा विनियोग आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकीय कामकाजाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
गावातील रस्ते, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, नालीसफाई, स्वच्छता तसेच इतर मूलभूत सुविधांशी संबंधित अनेक कामे खोळंबल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. शासनाकडून ग्रामपंचायत स्तरावर विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध होत असतानाही गावातील मूलभूत समस्या कायम असल्याने “मागील पाच वर्षांत भाकरोंडी ग्रामपंचायतीला किती निधी मिळाला आणि तो नेमका कुठे खर्च झाला?” असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
यासंदर्भात पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (बीडीओ), जिल्हा परिषद गडचिरोलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन देण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी म्हटले आहे.
२०२० ते २०२५ मधील निधीचा हिशेब जाहीर करण्याची मागणी
सन २०२० ते २०२५ या कालावधीत भाकरोंडी ग्रामपंचायतीला शासनाच्या विविध योजना, वित्त आयोग तसेच अन्य माध्यमांतून किती निधी प्राप्त झाला, कोणत्या कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली, प्रत्यक्षात किती कामे झाली आणि त्यावर किती खर्च झाला, याचा संपूर्ण लेखाजोखा तपासण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतीच्या अभिलेखातील खर्च आणि गावात प्रत्यक्ष झालेली कामे यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्यात यावी. त्यासाठी प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र चौकशी समिती गठित करून प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करावी, अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली आहे.
चौकशी प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार तसेच सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत जागरूक प्रतिनिधींनाही योग्य प्रक्रियेनुसार सहभागी करण्याबाबत विचार व्हावा, अशी भूमिकाही निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
ग्रामसेविका मुख्यालयी राहत नसल्याची तक्रार
भाकरोंडी येथील ग्रामसेविका मुख्यालयी राहत नसल्याचाही आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे विविध शासकीय कामांसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधणाऱ्या नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च करावे लागत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
ग्रामसेविकेची मुख्यालयातील उपस्थिती, कार्यालयीन उपस्थिती नोंद, दौरा नोंदवही तसेच लागू नियमांनुसार घरभाडे भत्ता आदी बाबींचीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत पारदर्शकता आणण्यासाठी बायोमेट्रिक किंवा GPS आधारित हजेरीसारख्या उपाययोजनांचा विचार करावा, असेही ग्रामस्थांनी सुचविले आहे.
मासिक बैठका आणि ग्रामसभांबाबतही प्रश्न
भाकरोंडी ग्रामपंचायतीच्या मासिक बैठका नियमितपणे घेतल्या जात नसल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे. परिणामी गावातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, नालीसफाई, दिवाबत्ती, रस्ते आणि इतर नागरी समस्यांवर वेळेत चर्चा व उपाययोजना होत नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
ग्रामसभा व ग्रामपंचायत बैठकींच्या इतिवृत्तांची तपासणी करून प्रत्यक्षात किती बैठका झाल्या, त्यामध्ये कोणते ठराव मंजूर झाले आणि त्या ठरावांनुसार किती विकासकामांची अंमलबजावणी झाली, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कागदावरील खर्च आणि प्रत्यक्ष कामांची पडताळणी करा
ग्रामपंचायतीने रस्ते, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, आरोग्य, स्वच्छता व अन्य मूलभूत सुविधांवर केलेल्या खर्चाची कागदपत्रे आणि गावात प्रत्यक्ष झालेली कामे यांची ताळमेळ तपासणी करण्यात यावी. कामांचे अंदाजपत्रक, कार्यादेश, मोजमाप पुस्तिका, देयके, व्हाउचर, ग्रामपंचायत ठराव आणि संबंधित अभिलेखांची तपासणी झाल्यास वस्तुस्थिती समोर येईल, असा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे.
भाकरोंडी येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र असतानाही परिसरातील पाणीपुरवठा, रस्ते आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या समस्या कायम असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
ग्रामपंचायत सचिव इंदिरा रिठे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व विकासकामांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून आर्थिक व प्रशासकीय अभिलेखांची सखोल चौकशी करावी आणि अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी वरिष्ठ प्रशासनाकडे केली आहे.
आता ग्रामस्थांच्या तक्रारीची दखल घेऊन पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासन कोणती चौकशी व कारवाई करते, याकडे भाकरोंडी ग्रामवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
चौकट : ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या
• सन २०२० ते २०२५ दरम्यान प्राप्त झालेल्या सर्व निधीचा लेखाजोखा तपासावा.
• मंजूर विकासकामे व प्रत्यक्ष झालेली कामे यांची स्थळपाहणी करावी.
• खर्चाची बिले, व्हाउचर, मोजमाप पुस्तिका, कार्यादेश व ठराव तपासावेत.
• मासिक बैठका व ग्रामसभांच्या इतिवृत्तांची पडताळणी करावी.
• ग्रामसेविकेच्या मुख्यालयातील उपस्थितीची चौकशी करावी.
• स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी समितीमार्फत संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी करावी.
• अनियमितता आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी.
