निधी मिळूनही WASH PMU कर्मचाऱ्यांचे ९ महिन्यांचे वेतन थकीत; आंदोलनानंतर कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त केल्याने खळबळ
राज्यातील इतर जिल्ह्यांत वेतन अदा झाल्याचा दावा; गडचिरोलीतच पगार का रखडला? प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न
हक्काच्या वेतनासाठी आवाज उठवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी कार्यमुक्त केल्याचा आरोप; थकीत वेतन तातडीने देण्याची मागणी
शासनाकडून निधी उपलब्ध होऊन महिन्यापेक्षा अधिक काळ लोटल्याचा कर्मचाऱ्यांचा दावा; निधी नेमका कुठे अडकला?
गडचिरोली : पाणीपुरवठा व स्वच्छता अभियानांतर्गत WASH Project Management Unit (WASH PMU) मध्ये बाह्य स्रोत (Outsourcing) यंत्रणेद्वारे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गडचिरोली जिल्ह्यात गंभीर बनला आहे. गेल्या तब्बल ९ महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत असून, हक्काच्या वेतनासाठी आंदोलन केल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये WASH PMU अंतर्गत बाह्य स्रोत यंत्रणेद्वारे कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यात आले आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या नऊ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे.
निधी उपलब्ध, तरी वेतन का नाही?
कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध झाला असून त्याला एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. असे असतानाही थकीत वेतन कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नसल्याने निधी नेमका कुठे अडकला? निधी उपलब्ध असतानाही वेतन वितरणास विलंब का झाला? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाची प्रशासकीय स्तरावर चौकशी करून निधी प्राप्त झाल्याची तारीख, प्राप्त रक्कम, वेतन वितरणाची प्रक्रिया आणि विलंबासाठी जबाबदार अधिकारी अथवा यंत्रणा याबाबत प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.
वेतन मागितले म्हणून कार्यमुक्त?
सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे, अनेक महिन्यांपासून थकीत असलेले वेतन मिळावे यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी लोकशाही मार्गाने आवाज उठविल्यानंतर त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
त्यामुळे हक्काचे वेतन मागणे हा कर्मचाऱ्यांचा गुन्हा आहे का? आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यामागचे नेमके कारण काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करून वेतनाचा प्रश्न निकाली काढण्याऐवजी त्यांना कार्यमुक्त केले असेल, तर या निर्णयाची कारणेही सार्वजनिक करणे आवश्यक असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
कार्यमुक्त केले, पण ९ महिन्यांच्या पगाराचे काय?
कर्मचारी कार्यमुक्त झाले असले तरी त्यांनी प्रत्यक्ष काम केलेल्या कालावधीतील थकीत वेतनाचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे कार्य केलेल्या नऊ महिन्यांचे वेतन कधी मिळणार? त्यासाठी निधी उपलब्ध आहे का? असल्यास तो अद्याप का वितरित करण्यात आला नाही? याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून वेतनाविना काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, कर्जाचे हप्ते आणि इतर दैनंदिन आर्थिक जबाबदाऱ्या सांभाळताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
प्रशासनासमोर पाच थेट सवाल
1. राज्यातील इतर जिल्ह्यांत वेतन अदा झाले असेल, तर गडचिरोलीतील WASH PMU कर्मचाऱ्यांचेच ९ महिन्यांचे वेतन का थकीत आहे?
2. शासनाकडून निधी प्राप्त झाला असल्यास तो नेमका कोणत्या तारखेला आणि किती प्राप्त झाला?
3. निधी उपलब्ध होऊनही महिन्यापेक्षा अधिक काळ वेतन वितरण का करण्यात आले नाही?
4. वेतनासाठी आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय कोणत्या कारणावरून आणि कोणाच्या आदेशाने घेण्यात आला?
5. कार्यमुक्त कर्मचाऱ्यांचे नऊ महिन्यांचे थकीत वेतन नेमके कधी अदा केले जाणार?
संबंधित बाह्य स्रोत संस्था आणि जिल्हा प्रशासनाने या प्रश्नांवर तातडीने खुलासा करून कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा या प्रश्नावर अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही बाधित कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही
या प्रकरणात जिल्हा परिषदेची अधिकृत बाजू जाणून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद गडचिरोलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुहास गाडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. माञ त्यांच्याशी संपर्क हवू शकला नाही. त्यामुळे या प्रकरणावर जिल्हा परिषद प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. प्रशासनाकडून याबाबत प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्यास ती प्रसिद्ध करण्यात येईल.
नऊ महिने काम करूनही वेतन नाही आणि हक्काच्या वेतनासाठी आवाज उठवल्यानंतर कार्यमुक्ती—या आरोपांमुळे आता WASH PMU प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाची भूमिका चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. प्रशासनाने या प्रकरणातील वस्तुस्थिती अधिकृतपणे स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
