घनकचरा शेड प्रकरणी सरपंच, ग्रामसेवक व अभियंत्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करा; अन्यथा अन्नत्याग आमरण उपोषणाचा इशारा
₹1.52 लाख खर्च दाखविलेल्या शेडमध्ये प्रत्यक्षात केवळ लोखंडी खांब आणि छत? मंजूर अंदाजपत्रक व प्रत्यक्ष कामातील तफावतीवर गावकऱ्यांचा सवाल
दुसऱ्या चौकशीत अंदाजपत्रकानुसार शंभर टक्के काम झाले नसल्याचा गावकऱ्यांचा दावा; चौकशी अहवालावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी
शासन निधीचे नुकसान व्याजासहित वसूल करा; कारवाई न झाल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन
गडचिरोली : गट ग्रामपंचायत दर्शनी माल, ता. जि. गडचिरोली येथे 15व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून मंजूर करण्यात आलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन व विलगीकरण शेडच्या कामात गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकरणात तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवक आणि संबंधित अभियंत्याची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करावा; अन्यथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालयासमोर अन्नत्याग आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे.
सदर घनकचरा शेडच्या कामासाठी ₹1 लाख 52 हजार 422 इतका निधी खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र प्रत्यक्ष काम आणि मंजूर अंदाजपत्रक यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
मंजूर आराखड्यानुसार शेडमध्ये भिंती, चेनलिंक फेन्सिंग, गेट, मेटल–ग्लास–प्लास्टिक कचऱ्यासाठी स्वतंत्र विभाग तसेच कंपोस्ट खड्डा आदी बाबींचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्ष ठिकाणी केवळ लोखंडी खांब आणि त्यावर छत उभारण्यात आल्याचा दावा गावकऱ्यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे, प्रत्यक्ष काम अपूर्ण असल्याचा आरोप असतानाही मोजमाप पुस्तिकेत (Measurement Book–MB) काम पूर्ण झाल्याची नोंद कशी करण्यात आली? असा गंभीर सवाल गावकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. प्रत्यक्ष झालेल्या कामाची किंमत आणि शासनाकडून दाखविण्यात आलेला खर्च यांची तांत्रिक पथकामार्फत स्वतंत्र पडताळणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाची पहिली चौकशी 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी करण्यात आली होती. मात्र त्या चौकशीच्या अहवालावर अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यानंतर 10 ऑगस्ट 2026 रोजी पुन्हा तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून 1 सप्टेंबर 2026 रोजी दुसऱ्या चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले.
या दुसऱ्या चौकशीत मंजूर अंदाजपत्रकानुसार शंभर टक्के काम झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्याचा गावकऱ्यांचा दावा असून, संबंधित चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने हा अहवाल सार्वजनिक करून त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
गावकऱ्यांनी या प्रकरणात 4 जानेवारी 2017 च्या संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. चौकशीत शासन निधीचे नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांकडून संपूर्ण रक्कम व्याजासहित वसूल करावी तसेच दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
“आज कारवाई होईल, उद्या कारवाई होईल, या अपेक्षेने जवळपास वर्षभर प्रतीक्षा केली. आता आणखी प्रतीक्षा करणार नाही. चौकशी अहवालावर तातडीने निर्णय घेऊन दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे,” अशी संतप्त भूमिका गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रशासनाने प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवक आणि संबंधित अभियंत्याची भूमिका तपासावी, चौकशीच्या निष्कर्षांनुसार दोषींवर गुन्हा दाखल करावा आणि शासनाच्या निधीचे नुकसान झाले असल्यास त्याची व्याजासहित वसुली करावी; अन्यथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली यांच्या कार्यालयासमोर अन्नत्याग आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे.
चौकशी झाली, अहवालही सादर झाला; मग कारवाई कधी?
या प्रकरणात आता सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे चौकशी अहवालावर प्रशासन नेमकी कोणती कारवाई करते हा आहे. मंजूर अंदाजपत्रक, प्रत्यक्ष झालेले बांधकाम, एमबीमधील नोंदी, अदा करण्यात आलेली रक्कम आणि संबंधितांची जबाबदारी यांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून प्रशासनाने संपूर्ण प्रकरण जनतेसमोर स्पष्ट करावे, अशी मागणी गावकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
