ग्रामसेवकांच्या मुख्यालयी वास्तव्यासंबंधी प्रश्नचिन्ह; स्वतंत्र प्रशासकीय चौकशीची मागणी
सावलखेडा व सोनेरांगी ग्रामपंचायतींच्या अभिलेखांची तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी
कुरखेडा, जि. गडचिरोली : ग्रामपंचायत सावलखेडा व सोनेरांगी, ता. कुरखेडा येथे कार्यरत ग्रामसेवक/ग्रामपंचायत अधिकारी शासनाच्या निर्देशानुसार आपल्या नियुक्त मुख्यालयी प्रत्यक्ष वास्तव्यास आहेत किंवा नाहीत, याची स्वतंत्र, निष्पक्ष व कालबद्ध प्रशासकीय चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि अनियमितता आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार पत्रकार संरक्षण व पोलिस मित्र समितीचे जिल्हाध्यक्ष श्री. मनोज सुरेश उराडे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.), जिल्हा परिषद गडचिरोली तसेच गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती कुरखेडा यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. माहिती मागितली; मात्र ‘अभिलेख उपलब्ध नाहीत’चे उत्तर माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत संबंधित ग्रामपंचायतींकडे ग्रामसेवकांच्या मुख्यालयी वास्तव्यासंदर्भात ग्रामसभा ठराव, निवासी पुरावे, उपस्थिती नोंदी, पाहणी अहवाल, पंचनामा, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश तसेच तक्रारीवरील कार्यवाहीचे अभिलेख मागण्यात आले होते. मात्र, संबंधित ग्रामपंचायतींकडून सदर माहिती “ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध नाही” असे कळविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या उत्तराच्या पार्श्वभूमीवर केवळ ग्रामपंचायत स्तरावरील नोंदींवर न थांबता पंचायत समिती कुरखेडा व जिल्हा परिषद गडचिरोली स्तरावर उपलब्ध असलेले संबंधित अभिलेखही तपासण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
09 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या शासन परिपत्रकासह जिल्हा परिषद गडचिरोलीच्या ग्रामपंचायत विभागाने 12 मे 2026 रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या मुख्यालयी उपस्थिती व वास्तव्यासंबंधी निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे किंवा नाही, याची पडताळणी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. चौकशीदरम्यान संबंधित ग्रामसेवक/ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचे प्रत्यक्ष निवासी ठिकाण, उपस्थिती रजिस्टर, बायोमेट्रिक/डिजिटल उपस्थिती, रजा नोंदवही, दौरा नोंदवही, ग्रामसभा ठराव, निवासी कागदपत्रे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पाहणी नोंदी तपासाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अभिलेखांमधून वस्तुस्थिती स्पष्ट होत नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून पंचनामा तयार करावा तसेच संपूर्ण चौकशीचा अधिकृत अहवाल तयार करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन, चुकीची माहिती, अभिलेखांची अनुपलब्धता किंवा अभिलेखांच्या देखभालीत अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी श्री. उराडे यांनी केली आहे. ग्रामसेवकांच्या मुख्यालयी वास्तव्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय बाबीचा संबंध ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन प्रशासनाशी व नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांशी असल्याने, प्रकरण केवळ “माहिती उपलब्ध नाही” या उत्तरावर निकाली काढू नये, अशी भूमिका श्री. उराडे यांनी मांडली आहे.
संबंधित ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील उपलब्ध अभिलेखांची पडताळणी करून कालबद्ध, निष्पक्ष व प्रत्यक्ष प्रशासकीय चौकशी करावी, दोष किंवा अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी आणि चौकशीचा लेखी अहवाल तक्रारदारास उपलब्ध करून द्यावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.
