Home गडचिरोली मुरूमगाव येथील बेवारस असलेल्या महसूल मंडळच्या शासकीय इमारतींचा उपयोग करण्याची मागणी

मुरूमगाव येथील बेवारस असलेल्या महसूल मंडळच्या शासकीय इमारतींचा उपयोग करण्याची मागणी

0
12

मुरूमगाव येथील बेवारस असलेल्या महसूल मंडळच्या शासकीय इमारतींचा उपयोग करण्याची मागणी

 

जनसंवाद यात्रेत माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आवाहन

 

मुरूमगाव येथे आयोजित जनसंवाद यात्रेदरम्यान माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी महसूल मंडळाच्या हद्दीतील बेवारस व वापराविना पडलेल्या शासकीय इमारतींच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. मुरूमगाव येथील महसूल मंडळाच्या अखत्यारीतील जीप व महसूल विभागाच्या बेवारस इमारतीमध्ये जिल्हा परिषद व महसूल विभागाची कार्यालये सुरू करण्यात यावीत, तसेच जिल्हा परिषद शिक्षक, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी व इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवासस्थान उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी ठोस मागणी त्यांनी केली.

यावेळी बोलताना डॉ. होळी म्हणाले की, शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेल्या अनेक शासकीय इमारती आज वापराविना पडून असून त्यांची दुरवस्था होत आहे. योग्य नियोजन व प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीअभावी या इमारती हळूहळू भग्न अवस्थेत जात आहेत, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. या इमारतींचा योग्य वापर केल्यास कार्यालयीन अडचणी दूर होतील तसेच दुर्गम भागात काम करणाऱ्या शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी व इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना राहण्याची सोय उपलब्ध होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

डॉ. होळी यांनी गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांना थेट आवाहन करत सांगितले की, जिल्ह्यातील अशा सर्व बेवारस व न वापरल्या जाणाऱ्या शासकीय इमारतींचा आढावा घ्यावा व त्या त्या गावातील किंवा महसूल मंडळातील शासकीय कार्यालये, कर्मचारी निवास, आरोग्य केंद्रे किंवा इतर सार्वजनिक उपयोगासाठी वापरण्याबाबत तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात. यामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय थांबेल आणि ग्रामीण व आदिवासी भागातील प्रशासन अधिक सक्षम होईल.

या मागणीला माजी जिल्हा परिषद सदस्य लता पुंगाटी, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र कोटवार, आदिवासी विकास परिषदेचे जिल्हा महासचिव उमेश उईके यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांनी पाठिंबा दिला. त्यांनीही या इमारती वापरात आणल्यास स्थानिक पातळीवर सेवा सुविधा सुधारतील व नागरिकांना वेळेवर शासकीय सेवा मिळतील, असे मत व्यक्त केले.

जनसंवाद यात्रेच्या माध्यमातून ग्रामस्थांनीही प्रशासनाच्या या दुर्लक्षित प्रश्नावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासनाच्या मालकीच्या इमारतींचा योग्य वापर करून ग्रामीण भागाचा विकास साधावा, अशी एकमुखी मागणी यावेळी करण्यात आली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!