आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विचारमंथनाची दिशा — आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे
गडचिरोलीत जिल्हास्तरीय विचारमंथन बैठक; जमीन-वनहक्क, पेसा, ग्रामसभा, शिक्षण, आरोग्य, गोंडी भाषा, युवक व व्यसनमुक्तीच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा
प्रश्न केवळ चर्चेपुरते नकोत; जबाबदारी निश्चित करून अंमलबजावणीपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा करण्याची भूमिका
गडचिरोली, दि. २० सप्टेंबर २०२६ : गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर पक्षविरहित पद्धतीने विचारमंथन करून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस दिशा निश्चित करण्याच्या उद्देशाने आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्या संकल्पनेतून जिल्हास्तरीय विचारमंथन बैठकीचे आयोजन हॉटेल जिंजर, गडचिरोली येथे करण्यात आले. जिल्ह्यातील विविध आदिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी आणि समाजातील मान्यवरांनी सहभागी होत विविध प्रश्न, अडचणी व उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा केली.
बैठकीत मागील जून महिन्यात झालेल्या पहिल्या विचारमंथन बैठकीचा आढावा घेण्यात आला. त्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या प्रश्नांपैकी कोणत्या विषयांवर कार्यवाही झाली, कोणते विषय अद्याप प्रलंबित आहेत आणि त्यांच्या निराकरणासाठी शासन व प्रशासन स्तरावर कोणत्या प्रकारचा पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे, यावर चर्चा करण्यात आली.
विशेषतः जमीन व वनहक्क, पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, ग्रामसभांचे अधिकार, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, आरोग्य सुविधा, शिष्यवृत्ती व वसतिगृहांच्या समस्या, गोंडी भाषेचे संवर्धन, उच्च शिक्षणाच्या संधी, युवकांचे प्रश्न तसेच व्यसनमुक्ती अशा आदिवासी समाजाशी निगडित विविध विषयांवर उपस्थित समाजबांधवांनी आपली मते, सूचना आणि अपेक्षा मांडल्या.
यावेळी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी आदिवासी समाजाचे प्रश्न केवळ बैठका आणि चर्चांपुरते मर्यादित राहता कामा नयेत, अशी भूमिका मांडली. प्रश्नांबाबत संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समाजाने आपले प्रश्न, सूचना आणि मार्गदर्शन मांडावे. ते प्रश्न शासनदरबारी प्रभावीपणे मांडून त्यांच्या निराकरणासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे ही माझी जबाबदारी आहे. प्रत्येक प्रश्नाचा पाठपुरावा करून त्यावर प्रत्यक्ष कार्यवाही व्हावी, यासाठी मी प्रयत्नशील राहीन,” असे आमदार डॉ. नरोटे यांनी यावेळी सांगितले.
आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात समाजाच्या विकासासाठी शासनाच्या विविध योजना आणि कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले. वनहक्क व पेसासारख्या महत्त्वाच्या विषयांसोबतच नव्या पिढीच्या शिक्षण, रोजगार आणि उच्च शिक्षणाच्या संधींकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज उपस्थितांनी व्यक्त केली.
गोंडी भाषा, आदिवासी संस्कृती आणि पारंपरिक सामाजिक व्यवस्थेचे संवर्धन करतानाच आधुनिक शिक्षणाच्या माध्यमातून युवकांना नव्या संधी उपलब्ध करून देणे, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व वसतिगृहांशी संबंधित अडचणी दूर करणे आणि दुर्गम भागातील आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगानेही विविध सूचना बैठकीत मांडण्यात आल्या.
तसेच युवकांमध्ये वाढणाऱ्या व्यसनाधीनतेच्या समस्येवर समाजस्तरावर व्यापक जनजागृती आणि व्यसनमुक्तीचे प्रयत्न राबविण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय निर्माण झाल्यास अनेक प्रश्न अधिक प्रभावीपणे मार्गी लागू शकतात, असा सूर बैठकीत उमटला.
आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये समन्वय वाढवत अशा प्रकारची विचारमंथन प्रक्रिया सातत्याने पुढे नेण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला. बैठकीतून समोर आलेल्या प्रश्न व सूचनांचा संबंधित स्तरावर पाठपुरावा करण्यावरही भर देण्यात आला.
या जिल्हास्तरीय विचारमंथन बैठकीला भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (अनुसूचित जनजाती) तथा माजी खासदार डॉ. अशोक नेते, आदिवासी नेते देवाजी तोफा, माजी आमदार आनंदराव गेडाम, भाजपा आदिवासी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष नितीन कोडवते, नगरसेविका तथा भाजपा जिल्हा सचिव वर्षा शेडमाके, ऑल इंडिया फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष सदानंद ताराम, गोटूल समितीचे नंदू नरोटे, शिवसेना (उबाठा) जिल्हाध्यक्ष पवन गेडाम, समाज कल्याण आयुक्त सचिन मडावी, पुष्पलता कुमरे आणि वैशाली नरोटे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.
विविध राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांतील प्रतिनिधी एकाच व्यासपीठावर येऊन आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर चर्चा केल्याने ही बैठक पक्षविरहित विचारमंथनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरली.
