चातगाव ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर ग्रामस्थांचे गंभीर सवाल; पाच वर्षांचा विकासनिधी गेला कुठे?
15व्या वित्त आयोगासह विविध योजनांतून मिळालेल्या निधीचा संपूर्ण हिशोब ग्रामसभेत मांडण्याची मागणी
आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्या ‘7 दिवसांत अहवाल’ सूचनेनंतरही कार्यवाही झाली नसल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप; बीडीओ व विस्तार अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न
तीन ग्रामसभांना ग्रामसेवक गैरहजर असल्याचा आरोप; विकासकामे, खर्चाची कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष कामांची पडताळणी करण्याची मागणी
चातगाव, प्रतिनिधी : चातगाव ग्रामपंचायतीच्या मागील पाच वर्षांतील कारभाराबाबत ग्रामस्थांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, विविध शासकीय योजना तसेच 15व्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेला निधी नेमका किती, त्यापैकी किती निधी खर्च करण्यात आला आणि प्रत्यक्षात कोणती विकासकामे पूर्ण झाली, याची अधिकृत माहिती ग्रामसभेत सादर करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मागील पाच वर्षांत ग्रामपंचायतीला किती निधी प्राप्त झाला, कोणत्या कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला, प्रत्येक कामावर किती खर्च करण्यात आला, किती कामे पूर्ण झाली आणि किती कामे अद्याप प्रलंबित आहेत, याचा संपूर्ण लेखाजोखा अधिकृत नोंदी व कागदपत्रांसह ग्रामस्थांसमोर ठेवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
गावातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, नाल्या, पथदिवे तसेच अन्य मूलभूत सुविधांशी संबंधित कामांसाठी प्राप्त निधी आणि प्रत्यक्ष झालेल्या कामांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणीही ग्रामस्थांकडून होत आहे.
पाच वर्षांत किती निधी आला, किती खर्च झाला?
चातगाव ग्रामपंचायतीला मागील पाच वर्षांत विविध शासकीय योजना, वित्त आयोग तसेच अन्य माध्यमांतून एकूण किती निधी मिळाला? त्यापैकी किती रक्कम खर्च करण्यात आली? कोणकोणती विकासकामे मंजूर करण्यात आली? प्रत्येक कामासाठी किती निधी मंजूर झाला आणि प्रत्यक्षात किती कामे पूर्ण झाली? असे प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केले आहेत.
विशेषतः 15व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीचा सविस्तर जमा-खर्च ग्रामसभेत मांडण्यात यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. मंजूर कामांची यादी, अंदाजपत्रके, खर्चाचा तपशील, उपलब्ध बिले-व्हाउचर, कार्यादेश, ठराव आणि इतर संबंधित अभिलेखांची माहितीही ग्रामस्थांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
आमदारांच्या ‘7 दिवसांत अहवाल’ सूचनेनंतरही प्रतीक्षा?
या प्रकरणाची दखल घेत आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी संबंधित प्रशासनाला सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. मात्र, या सूचनेनंतरही पंचायत समिती धानोरा येथील गटविकास अधिकारी (बीडीओ) आणि संबंधित विस्तार अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
“आमदारांनी सात दिवसांत अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्यानंतरही अहवाल सादर झाला नसेल, तर विलंबाचे नेमके कारण काय? प्रशासनाकडून या प्रकरणात आतापर्यंत कोणती कार्यवाही करण्यात आली?” असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने अहवालाची सद्यस्थिती आणि आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची अधिकृत माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
तीन ग्रामसभांना ग्रामसेवक गैरहजर असल्याचा आरोप
दरम्यान, मागील तीन ग्रामसभांना ग्रामसेवक गैरहजर राहिल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. ग्रामसभा हे गावाच्या विकासासंबंधी निर्णय, ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न-खर्च, विविध योजना आणि विकासकामांची माहिती जाणून घेण्यासाठी ग्रामस्थांचे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.
त्यामुळे ग्रामसेवकासह संबंधित अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून ग्रामस्थांनी विचारलेल्या प्रश्नांना अधिकृत नोंदी व कागदपत्रांच्या आधारे उत्तरे देणे अपेक्षित असल्याची भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली आहे.
मागील तीन ग्रामसभांतील उपस्थिती नोंद व इतिवृत्तांची पडताळणी करून ग्रामसेवक प्रत्यक्षात उपस्थित होते किंवा नाही, याची अधिकृत नोंदींच्या आधारे वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात यावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
15व्या वित्त आयोगाचा संपूर्ण हिशोब ग्रामसभेत मांडा
रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, नाली, पथदिवे आणि अन्य मूलभूत सुविधांसाठी प्राप्त झालेल्या निधीचा तपशील ग्रामस्थांसमोर ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विशेषतः 15व्या वित्त आयोगातून मागील पाच वर्षांत किती निधी प्राप्त झाला, त्यापैकी किती रक्कम खर्च करण्यात आली, कोणत्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली, संबंधित कामांवर किती खर्च झाला आणि त्या कामांची सध्याची प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे, याचा सविस्तर लेखाजोखा ग्रामसभेत मांडण्यात यावा, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.
कागदावरील खर्च आणि प्रत्यक्ष कामांची पडताळणी करा
ग्रामपंचायतीच्या अभिलेखांमध्ये नोंदविण्यात आलेला विकासकामांचा खर्च आणि गावात प्रत्यक्ष झालेली कामे यांची ताळमेळ तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
मंजूर विकासकामांची यादी, अंदाजपत्रके, कार्यादेश, मोजमाप पुस्तिका उपलब्ध असल्यास त्यातील नोंदी, बिले, व्हाउचर, ग्रामपंचायत ठराव आणि अन्य संबंधित अभिलेखांची पडताळणी केल्यास निधीची प्राप्ती, खर्च आणि प्रत्यक्ष कामांची वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
“प्रशासन नेमके काय करीत आहे?” ग्रामस्थांचा सवाल
या संपूर्ण प्रकरणातून ग्रामस्थांनी प्रशासनासमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “पाच वर्षांत ग्रामपंचायतीला एकूण किती निधी मिळाला? 15व्या वित्त आयोगातून किती रक्कम प्राप्त झाली? त्यापैकी किती खर्च करण्यात आली? कोणत्या कामांवर निधी खर्च झाला? किती कामे प्रत्यक्ष पूर्ण झाली? आमदारांच्या सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचनेनंतरही अहवाल का सादर झाला नाही? आणि तीन ग्रामसभांना ग्रामसेवक गैरहजर का राहिले?” असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत.
आगामी ग्रामसभेत या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करून अधिकृत अभिलेखांच्या आधारे ग्रामस्थांना स्पष्ट माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. पंचायत समिती प्रशासनानेही या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती जाहीर करावी, अशी ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, ग्रामस्थांकडून करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत ग्रामपंचायत प्रशासन, संबंधित ग्रामसेवक, पंचायत समिती धानोरा येथील गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांची अधिकृत भूमिका समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. संबंधितांची बाजू आणि अधिकृत अभिलेख समोर आल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकेल.
चौकट : ग्रामस्थांचे प्रमुख सवाल आणि मागण्या
मागील पाच वर्षांत प्राप्त झालेल्या सर्व निधीचा लेखाजोखा ग्रामसभेत मांडावा.
15व्या वित्त आयोगातून प्राप्त निधी व खर्चाचा स्वतंत्र तपशील द्यावा.
मंजूर विकासकामे आणि प्रत्यक्ष पूर्ण झालेल्या कामांची पडताळणी करावी.
अंदाजपत्रके, कार्यादेश, बिले, व्हाउचर, ठराव व संबंधित अभिलेख तपासावेत.
मागील तीन ग्रामसभांच्या इतिवृत्त व उपस्थिती नोंदींची पडताळणी करावी.
आमदारांच्या ‘7 दिवसांत अहवाल’ सूचनेनंतर प्रशासनाने केलेली कार्यवाही स्पष्ट करावी.
निधी आणि विकासकामांबाबत अधिकृत माहिती ग्रामस्थांसमोर पारदर्शकपणे ठेवावी.
