आदिवासी शिक्षणाला नवी उभारी!
दुर्गम नेलगुंडा येथे शाळा व विकास कामांसाठी हेमलकसा प्रकल्पाला शासकीय जमीन मंजूर
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराला यश; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सहकार्य
गडचिरोली:गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भामरागड तालुक्यातील नेलगुंडा येथे शिक्षण, सामाजिक विकास आणि लोकबिरादरी प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत शासकीय जमीन मंजूर केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी आणि दुर्गम भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिक स्तरावर व्यक्त होत आहे. महसूल व वन विभागाने ११ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार मौजा नेलगुंडा (ता. भामरागड) येथील सर्वे क्रमांक ९३ मधील ०.२० हेक्टर शासकीय जमीन शाळा व विविध विकासात्मक उपक्रमांसाठी महारोगी सेवा समिती, वरोरा यांना मंजूर करण्यात आली आहे. पद्मश्री डॉ. प्रकाश आमटे यांनी याबाबत शासनाकडे केलेल्या मागणीला अखेर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.
लोकबिरादरी प्रकल्पाला मिळाली नवी ताकद
हेमलकसा येथील लोकबिरादरी प्रकल्पाने गेल्या अनेक दशकांपासून आदिवासी समाजासाठी शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक परिवर्तनाचे उल्लेखनीय कार्य केले आहे. नेलगुंडा परिसरातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, आधुनिक शैक्षणिक सुविधा आणि विकासात्मक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या जमिनीची नितांत गरज होती. या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित विभागांशी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच अहेरी महसूल प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावांचा सकारात्मक विचार करून शासनाने अखेर जमीन मंजुरीचा निर्णय घेतला.
शिक्षण, विकास आणि संधींचे नवे दालन
या निर्णयामुळे नेलगुंडा व परिसरातील शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. शाळेच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार, विविध विकासात्मक उपक्रमांची अंमलबजावणी आणि सामाजिक प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या योजनांना गती मिळणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ जमीन मंजुरीपुरता मर्यादित नसून आदिवासी भागाच्या भविष्यातील विकासाचा मजबूत पाया ठरणार आहे. या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सकारात्मक आणि संवेदनशील भूमिकेबद्दल विशेष आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत. महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या पुढाकाराला मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे पाठबळ लाभल्याने आदिवासी विकासाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेल्याचे मानले जात आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे काय म्हणाले?
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन दुर्गम आणि आदिवासी भागांतील शिक्षण व विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. महारोगी सेवा समितीने समाजहितासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे नेलगुंडा आणि परिसरातील विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील तसेच सामाजिक विकासाच्या विविध उपक्रमांना नवी गती मिळेल.”
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
ठळक मुद्दे
✅ नेलगुंडा येथे शाळा व विकास कामांसाठी ०.२० हेक्टर शासकीय जमीन मंजूर
✅ पद्मश्री डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या मागणीला शासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद
✅ महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा
✅ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सहकार्य
✅ आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध होणार
✅ लोकबिरादरी प्रकल्पाच्या विकासात्मक उपक्रमांना मोठी चालना
“नेलगुंडातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी उचललेले हे पाऊल केवळ जमीन मंजुरी नसून, विकास, संधी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी उघडलेले नवे दालन आहे.”
