निलंबित जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या काळातील लिनेन कंत्राटावरही प्रश्नचिन्ह!
RTI माहिती न मिळाल्याचा आरोप; “माहिती उपलब्ध नाही” आणि “कंत्राटदाराकडून मागविली आहे” अशा उत्तरांनी पारदर्शकतेवर सवाल
गडचिरोली संपादकीय बातमी : जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून विभागीय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर रुग्णालयाच्या प्रशासकीय कारभारातील विविध बाबी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.
शासन आदेशात पर्यवेक्षकीय जबाबदारी पार पाडताना निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष करून कर्तव्यात कसूर केल्याचे आरोप नमूद करण्यात आले असून, त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, हे आरोप अद्याप चौकशीच्या अधीन असून त्याबाबत अंतिम निष्कर्ष झालेला नाही.
दरम्यान, जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील लिनेन (Dry Cleaning/Laundry) सेवा कंत्राटाबाबत माहिती अधिकारातून मागविण्यात आलेल्या माहितीकडे प्रशासनाने केलेल्या कथित दुर्लक्षामुळे स्वतंत्र प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. श्री. सुरज गुंडमवार यांनी ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी माहिती अधिकार अर्जाद्वारे लिनेन सेवेशी संबंधित निविदा, कंत्राट, कामगारांची संख्या, वेतन, EPF/ESIC, किमान वेतन पालन, देयके, बिलांची पडताळणी, कामाची गुणवत्ता, तपासणी नोंदी तसेच लिनेन संकलन, धुलाई, निर्जंतुकीकरण व वितरण प्रक्रियेबाबत अभिलेख मागितले होते. माहिती न मिळाल्याने प्रथम अपीलही करण्यात आले. मात्र, १५ सप्टेंबरच्या उत्तरात काही मुद्द्यांवर “माहिती उपलब्ध नाही”, “देयके संचालक स्तरावरून दिली जातात” आणि “संबंधित कंत्राटदाराकडे माहिती मागितली असून प्राप्त झाल्यानंतर देण्यात येईल” अशी उत्तरे देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.यामुळे कंत्राटाची अंमलबजावणी, कामगारांचे वेतन व वैधानिक बाबी, बिलांची पडताळणी, प्रत्यक्ष सेवा गुणवत्ता आणि रुग्णालय प्रशासनाकडून करण्यात येणारी देखरेख याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः रुग्णालयातील अत्यावश्यक लिनेन सेवेशी संबंधित नोंदी प्रशासनाकडे कोणत्या स्वरूपात उपलब्ध आहेत आणि त्यांची तपासणी कोणत्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली, याची स्पष्टता आवश्यक असल्याचे दिसून येते. “माहिती उपलब्ध नाही” असे उत्तर दिले असल्यास संबंधित अभिलेख प्रत्यक्षात उपलब्ध आहेत की नाहीत, उपलब्ध नसल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, तसेच कंत्राटदाराकडून माहिती मागविण्याची प्रक्रिया कधी सुरू करण्यात आली, याची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे. केवळ कंत्राटदाराकडून माहिती मागविण्यात आल्याचे सांगणे आणि RTI अर्जदाराला माहिती न देणे, या प्रक्रियेबाबतही पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी अर्जदाराने १७ सप्टेंबर रोजी संबंधित कार्यालयाकडे तक्रार करून मूळ RTI अर्जातील प्रत्येक मुद्द्याची पूर्ण, स्पष्ट व प्रमाणित माहिती देण्याची मागणी केली आहे. उपलब्ध नसलेल्या अभिलेखांबाबत स्पष्ट लेखी दाखला देण्याची तसेच आवश्यक असल्यास संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून माहिती मिळविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर पर्यवेक्षकीय निष्काळजीपणाचे आरोप असताना, त्याच कालखंडातील कंत्राटी सेवांबाबत माहिती मिळविताना अडचणी निर्माण होणे हा केवळ योगायोग आहे की प्रशासकीय देखरेखीतील गंभीर त्रुटी, याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी होणे गरजेचे आहे.
निलंबनाच्या आदेशातील आरोप आणि लिनेन कंत्राटाबाबतची RTI प्रक्रिया या दोन स्वतंत्र बाबी असल्या तरी रुग्णालयातील प्रशासन, देखरेख आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने दोन्ही प्रकरणांकडे आता गांभीर्याने पाहिले जात आहे. विभागीय चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष आणि संबंधित कंत्राटातील अभिलेख समोर आल्यानंतरच वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होणार आहे.
