एका पुलासाठी ‘SIT’; मग ताळगुडा पूल पूर्ण खचण्याची वाट पाहणार का? नाला मोठा, पूल अर्धाच; वीस महिन्यांत ताळगुडा पुलाचे दोन्ही बाजूंचे भराव खचले!

एका पुलासाठी ‘SIT’; मग ताळगुडा पूल पूर्ण खचण्याची वाट पाहणार का? नाला मोठा, पूल अर्धाच; वीस महिन्यांत ताळगुडा पुलाचे दोन्ही बाजूंचे भराव खचले!

कोठी–कोरेनार पूल तीन वर्षांत कोसळला; ताळगुडा पूल वीस महिन्यांत धोक्यात—एकाच पद्धतीच्या दोन कामांची संयुक्त ‘SIT’ चौकशी का नको?

दोन्ही पुलांची कामे मिथिलेश मिश्रा यांच्या नावावर मंजूर; प्रत्यक्ष बांधकाम गजेंद्र उपगंधलावार यांनी केल्याचा आरोप—मंजुरी एकाच्या नावावर आणि काम दुसऱ्याच्या हातात कसे?

गर्देवाडा पोलिसांनी पंधरा दिवसांपूर्वी दिली होती धोक्याची पूर्वसूचना; तरी संबंधित विभाग गप्प का? अपघातानंतरच जाग येणार का?

एटापल्ली : तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी मोठा गाजावाजा करून लोकार्पण करण्यात आलेला कोठी–कोरेनार मार्गावरील पूल अवघ्या तीन वर्षांत कोसळला. या गंभीर घटनेनंतर तब्बल २२ दिवसांनी राज्य शासनाला जाग आली आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २१ ऑगस्ट रोजी तीन सदस्यीय विशेष चौकशी समिती—‘SIT’ गठित केली. मात्र, त्याच एटापल्ली तालुक्यातील गट्टा–गर्देवाडा मार्गावरील ताळगुडा नाल्यावरील पूल अवघ्या वीस महिन्यांत दोन्ही बाजूंनी खचत असताना या पुलाबाबत प्रशासन मौन का बाळगत आहे, असा संतप्त सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते १ जानेवारी २०२५ रोजी लोकार्पण झालेल्या ताळगुडा पुलाची आज दयनीय अवस्था झाली आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूंचा भराव खचत असून रस्त्यालगत खोल चर निर्माण झाले आहेत. पावसाचा जोर वाढल्यास भरावाचा आणखी भाग वाहून जाऊन संपूर्ण मार्ग खचण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. प्रत्यक्ष परिस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे समोर आली असून, त्यातून पुलावरून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांच्या जीविताला निर्माण झालेला धोका स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

कोठी–कोरेनार पूल पूर्णपणे खचल्यानंतर शासनाने ‘SIT’ नेमली; मग ताळगुडा पूल खचत असल्याचे समोर येऊनही प्रशासन एखादी मोठी दुर्घटना घडण्याची वाट पाहत आहे का? या पुलासाठीही स्वतंत्र ‘SIT’ नेमून संपूर्ण कामाची चौकशी का केली जात नाही? असे प्रश्न आता ऐरणीवर आले आहेत.

मंजुरी एकाच्या नावावर; प्रत्यक्ष काम दुसऱ्याने केले कसे?

उपलब्ध माहितीनुसार, कोठी–कोरेनार आणि ताळगुडा या दोन्ही पुलांची कामे कंत्राटदार मिथिलेश मिश्रा यांच्या नावावर मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, या दोन्ही पुलांचे प्रत्यक्ष बांधकाम जिमलगट्टा येथील कंत्राटदार गजेंद्र उपगंधलावार यांच्याकडून करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे.

कंत्राट एका व्यक्तीच्या नावावर मंजूर असताना प्रत्यक्ष काम दुसऱ्या व्यक्तीकडून करून घेण्यास विभागाने परवानगी दिली होती का? संबंधित कंत्राटदाराने अधिकृत उपकंत्राट दिले होते का? त्यासाठी विभागाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली होती का? की अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर नियमांना बगल देऊन काम करण्यात आले? याची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.

दोन्ही पुलांच्या बांधकामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. मात्र, या आरोपांची सत्यता निविदा कागदपत्रे, करारनामा, मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता चाचणी अहवाल आणि प्रत्यक्ष तांत्रिक तपासणीतून निश्चित करणे आवश्यक आहे. आरोप गंभीर असतानाही संबंधित विभागाने अद्याप खुलासा का केलेला नाही, हा प्रश्नदेखील उपस्थित होत आहे.

गर्देवाडा पोलिसांची पूर्वसूचना विभागाने दुर्लक्षित केली का?

ताळगुडा पूल दोन्ही बाजूंनी खचत असल्याची माहिती सुमारे पंधरा दिवसांपूर्वीच गर्देवाडा पोलीस प्रशासनाकडून संबंधित विभागाला देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. पुलामुळे निर्माण झालेल्या धोक्याची पूर्वकल्पना विभागाला असूनही घटनास्थळी दुरुस्ती, बॅरिकेडिंग, संरक्षक कठडे किंवा अन्य सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आलेल्या नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.

पोलिसांकडून पूर्वसूचना मिळाल्यानंतर संबंधित विभागाने कोणती कार्यवाही केली? अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी केली का? पुलाची तांत्रिक तपासणी करण्यात आली का? धोकादायक ठिकाणी सूचना फलक लावण्यात आले का? वाहनचालकांना सावध करण्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने तातडीने जनतेसमोर ठेवावीत.

पूर्वसूचना मिळूनही विभागाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नसेल आणि भविष्यात या ठिकाणी दुर्घटना घडली, तर त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? पूर्वसूचनेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधास कारणीभूत ठरणाऱ्या निष्काळजीपणाची जबाबदारी निश्चित केली जाणार का? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत.

नाला मोठा; मग ‘अर्ध्या नाल्यात अर्धाच पूल’ का?

ताळगुडा येथील नाल्याची मूळ रुंदी मोठी असताना त्याच्या संपूर्ण पात्राचा विचार न करता अत्यंत कमी लांबीचा पूल उभारण्यात आल्याचे प्रत्यक्ष ठिकाणी दिसून येत आहे. जणू “अर्ध्या नाल्यात अर्धाच पूल” बांधण्यात आल्याने पावसाळ्यात येणारा प्रचंड पाण्याचा प्रवाह पुलाच्या मर्यादित मार्गातून वाहू शकत नाही. परिणामी पाण्याचा जोर पुलाच्या दोन्ही बाजूंच्या भरावावर आदळत असून माती, मुरूम आणि रस्त्याचा भाग वाहून जात आहे.

नाल्याची मूळ रुंदी किती आहे? पावसाळ्यातील कमाल जलपातळी किती नोंदविण्यात आली होती? पाण्याच्या वेगाचा आणि प्रवाहाचा अभ्यास करण्यात आला होता का? नाल्याच्या रुंदीपेक्षा कमी लांबीचा पूल बांधण्याचा निर्णय कोणत्या अभियंत्याने घेतला? पुलाची उंची, लांबी आणि पाण्याच्या प्रवाहासाठी आवश्यक मार्ग कोणत्या तांत्रिक निकषांवर निश्चित करण्यात आला? याचा खुलासा संबंधित विभागाने करणे आवश्यक आहे.

स्थळपाहणी न करताच सदोष आराखड्याला मंजुरी दिली का?

कोणत्याही पुलाचे बांधकाम करण्यापूर्वी नाल्याचे जलसर्वेक्षण, भूसर्वेक्षण आणि पुराच्या पाण्याच्या कमाल पातळीचा अभ्यास करणे आवश्यक असते. प्रवाहाची दिशा, पाण्याचा वेग, जमिनीची वहनक्षमता, दोन्ही बाजूंची धूप आणि भरावाची मजबुती तपासून पुलाची लांबी, उंची, पाया आणि संरक्षण भिंतींचा आराखडा तयार केला जातो.

मात्र, ताळगुडा पुलाची अवघ्या वीस महिन्यांत झालेली अवस्था पाहता हे सर्वेक्षण प्रत्यक्षात झाले होते का, असा संशय निर्माण झाला आहे. पुलाची जागा निश्चित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली होती का? आराखडा तयार करणाऱ्या अभियंत्याला नाल्याची वास्तविक रुंदी माहीत होती का? पुराच्या पाण्याचा संभाव्य धोका विचारात घेण्यात आला होता का? की कार्यालयात बसूनच पुलाचा आराखडा मंजूर करण्यात आला?

पुलाच्या दोन्ही बाजूंना पुरेशा संरक्षण भिंती, पिचिंग आणि धूपप्रतिबंधक व्यवस्था का करण्यात आली नाही? या कामांचा अंदाजपत्रकात समावेश होता का? समावेश असूनही प्रत्यक्ष काम करण्यात आले नसेल, तर त्याचे देयक कसे अदा करण्यात आले? या सर्व बाबी ‘SIT’ चौकशीच्या केंद्रस्थानी असणे आवश्यक आहे.

कोठी–कोरेनारची ‘SIT’; ताळगुड्याला वेगळा न्याय का?

कोठी–कोरेनार पूल खचल्यानंतर राज्य शासनाने तीन सदस्यीय विशेष चौकशी समिती गठित केली आहे. ही समिती पुलाच्या बांधकामाची गुणवत्ता, संकल्पनेतील त्रुटी, तपासणी प्रक्रिया आणि पूल खचण्यामागील कारणांचा अभ्यास करणार आहे.

मात्र, कोठी–कोरेनार आणि ताळगुडा या दोन्ही पुलांची कामे एकाच कंत्राटदाराच्या नावावर मंजूर झाल्याची माहिती आणि प्रत्यक्ष कामही एकाच व्यक्तीकडून करण्यात आल्याचा आरोप समोर येत असेल, तर चौकशी केवळ कोठी–कोरेनार पुलापुरती मर्यादित का ठेवली जात आहे? ताळगुडा पुलाचाही समावेश याच ‘SIT’ चौकशीत का करण्यात येऊ नये?

एका पुलाचे तीन वर्षांत कोसळणे आणि दुसऱ्या पुलाचे वीस महिन्यांत दोन्ही बाजूंनी खचणे हा केवळ योगायोग आहे का? की दोन्ही कामांमध्ये एकाच प्रकारचे सदोष नियोजन, निकृष्ट बांधकाम, गुणवत्तेतील तडजोड आणि अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आहे? याची संयुक्त चौकशी झाल्याशिवाय सत्य समोर येणार नाही.

पूर्णत्व प्रमाणपत्र देणाऱ्या अभियंत्यांचीही चौकशी करा

ताळगुडा पुलाचे काम पूर्ण झाल्याचा दाखला कोणत्या अधिकाऱ्याने दिला? मोजमाप पुस्तिकेतील नोंदी कोणत्या अभियंत्याने प्रमाणित केल्या? बांधकाम साहित्याची गुणवत्ता चाचणी कोणत्या प्रयोगशाळेत करण्यात आली? पुलाचा अंतिम भार चाचणी अहवाल उपलब्ध आहे का? लोकार्पणापूर्वी पुलाची अंतिम तांत्रिक तपासणी झाली होती का?

अवघ्या वीस महिन्यांत पुलाचे दोन्ही बाजूंचे भराव खचत असतील, तर काम पूर्ण आणि सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का? दोषपूर्ण कामावर पूर्णत्वाचा शिक्का मारून कंत्राटदाराची देयके अदा करण्यात आली का? या सर्व कागदपत्रांची स्वतंत्र तपासणी होणे गरजेचे आहे.

कोट्यवधींचा खर्च करून नागरिकांच्या जीवाशी खेळ?

दुर्गम भागातील नागरिकांना बारमाही दळणवळणाची सुविधा मिळावी, यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. मात्र, उद्घाटनानंतर काही महिन्यांत किंवा वर्षांतच पूल खचत असतील, भराव वाहून जात असतील आणि रस्ते मृत्यूचे सापळे बनत असतील, तर जनतेचा पैसा नेमका कुठे गेला?

उद्घाटनावेळी श्रेय घेण्यासाठी पुढे येणारे अधिकारी आणि कंत्राटदार पुलाची दुरवस्था झाल्यानंतर गायब का होतात? लोकार्पणाच्या फलकावर नावे झळकविणारी यंत्रणा आज जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी पुढे का येत नाही? एखाद्या निष्पाप नागरिकाचा बळी गेल्यानंतरच पुलावर माती टाकून तात्पुरती मलमपट्टी केली जाणार का?

अपघातापूर्वी कारवाई करा; ताळगुडा पुलासाठीही ‘SIT’ नेमा

जिल्हा प्रशासनाने तातडीने तज्ज्ञ अभियंत्यांचे स्वतंत्र पथक ताळगुडा येथे पाठवून पुलाची संरचनात्मक आणि तांत्रिक तपासणी करावी. तपासणी पूर्ण होईपर्यंत धोकादायक भागात बॅरिकेडिंग, सूचना फलक आणि संरक्षक कठडे उभारावेत. आवश्यक असल्यास अवजड वाहतूक तात्पुरती बंद करावी.

कोठी–कोरेनार पुलासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘SIT’च्या चौकशी कक्षेत ताळगुडा पुलाचाही समावेश करावा. दोन्ही कामांची निविदा, करारनामा, उपकंत्राटाची परवानगी, मंजूर आराखडा, सुधारित अंदाजपत्रक, मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता चाचणी अहवाल, देयके आणि पूर्णत्व प्रमाणपत्राची सखोल तपासणी करावी.

चौकशीत हलगर्जीपणा, आर्थिक अनियमितता किंवा निकृष्ट काम आढळल्यास संबंधित अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांवर फौजदारी कारवाई करावी. शासनाच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीची संबंधितांकडून वसुली करून त्यांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी ग्रामस्थ आणि या मार्गावरून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांकडून जोर धरत आहे.

उद्घाटन म्हणजे गुणवत्तेची हमी की केवळ फोटोसेशन?

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुलाचे लोकार्पण झाले म्हणजे कामाच्या गुणवत्तेची हमी मानायची की तो केवळ उद्घाटनाचा सोहळा होता? १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी लोकार्पण झालेला कोठी–कोरेनार पूल तीन वर्षांत कोसळला आणि १ जानेवारी २०२५ रोजी लोकार्पण झालेला ताळगुडा पूल अवघ्या वीस महिन्यांत दोन्ही बाजूंनी खचू लागला. यापेक्षा सार्वजनिक बांधकाम यंत्रणेच्या कारभाराचा मोठा पुरावा आणखी कोणता हवा?

कोठी–कोरेनार पूल कोसळल्यानंतर ‘SIT’ स्थापन झाली; पण ताळगुडा पुलाबाबत प्रशासन आजच जागे होणार की आणखी एक पूल पूर्णपणे खचण्याची आणि एखाद्या निष्पाप नागरिकाचा बळी जाण्याची वाट पाहणार? हा प्रश्न आता शासनासमोर ठामपणे उभा राहिला आहे.