कंञाटदाराच्या मृत्यूने गडचिरोलीत आक्रोश ; इंदिरा गांधी चौकात शासनाचा जाहीर निषेध
चार वर्षांपासून शासकीय कामांची बिले थकीत; नांदेड मधिल कंञाटदाराच्या आत्महत्येने खळबळ
गडचिरोलीतील कंत्राटदार आक्रमक; 15 दिवसात सर्व थकीत बिले तातडीने अदा करण्याची शासनाकडे मागणी
आर्थिक कोंडी, कर्जाचा वाढता बोजा आणि व्याजामुळे कंत्राटदार संकटात
गडचिरोली, दि. २६ ऑगस्ट २०२६ : शासनाची विविध विकासकामे पूर्ण करूनही तब्बल चार वर्षांपासून कामांची बिले मिळत नसल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या नांदेड येथील एका शासकीय कंत्राटदाराने आत्महत्या केल्याच्या घटनेने कंत्राटदारांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली कंत्राटदार असोसिएशनने शासनाच्या थकीत बिलांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत येत्या १५ दिवसांत कंत्राटदारांची सर्व थकीत बिले मंजूर करून संबंधितांच्या खात्यावर रक्कम जमा करावी, अशी ठाम मागणी केली आहे.
नांदेड येथील शासकीय कंत्राटदार गजु भाऊ देवकते यांनी शासनाकडून गेल्या चार वर्षांपासून विविध कामांची थकीत बिले मिळत नसल्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप कंत्राटदार संघटनेने केला आहे. कामांची बिले दीर्घकाळ रखडल्याने व्यापाऱ्यांची देणी, बँक व खासगी कर्जावरील व्याज तसेच इतर आर्थिक व्यवहार पूर्ण करणे अशक्य झाल्याने ते आर्थिक व मानसिक तणावाखाली होते, असे संघटनेकडून सांगण्यात आले.
या घटनेच्या निषेधार्थ गडचिरोली कंत्राटदार असोसिएशनच्या वतीने बुधवारी शासनाचा जाहीर निषेध करण्यात आला. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्य तसेच जिल्ह्यातील कंत्राटदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शासनाची कामे पूर्ण; मात्र पैसे मिळणार कधी?
शासकीय विभागांकडून रस्ते, इमारती, पाणीपुरवठा, सिंचन तसेच अन्य विकासकामांसाठी कंत्राटदारांकडून कामे करून घेतली जातात. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदारांना स्वतःचे भांडवल गुंतवावे लागते. अनेकदा बँका, वित्तीय संस्था तसेच खासगी स्तरावरून कर्ज घेऊन कामे पूर्ण केली जातात. काम पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून देयके वेळेत मिळतील, या अपेक्षेवर संपूर्ण आर्थिक व्यवहार उभा असतो.
मात्र कामे पूर्ण होऊनही अनेक महिने किंवा वर्षानुवर्षे बिले प्रलंबित राहिल्यास कंत्राटदारांसमोर गंभीर आर्थिक संकट निर्माण होते. कर्जाचे हप्ते, त्यावरील व्याज, साहित्य पुरवठादारांची देणी, मजुरांची मजुरी, यंत्रसामग्रीचे भाडे आणि इतर खर्चाचा बोजा वाढत जातो. त्यामुळे शासनाने कामे करून घेतल्यानंतर त्यांची देयके वेळेत अदा करण्यासाठी निश्चित व प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे.
“आर्थिक विवंचनेतून टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ नये”
महाराष्ट्रातील अनेक कंत्राटदारांची विविध शासकीय कामांची मोठ्या प्रमाणात बिले थकीत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. बिले वेळेत अदा न झाल्यास कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत कंत्राटदारांवर आर्थिक व मानसिक दबाव वाढून भविष्यात आणखी कुणावर टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
शासनाकडे निधी उपलब्ध नसताना कामांना मंजुरी देणे, कंत्राटदारांकडून कामे पूर्ण करून घेणे आणि त्यानंतर देयके दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे योग्य नसल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे. मंजूर व पूर्ण झालेल्या कामांसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करून प्रलंबित देयकांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
१५ दिवसांत थकीत बिले खात्यावर जमा करण्याची मागणी
गडचिरोली कंत्राटदार असोसिएशनने शासनाकडे स्पष्ट मागणी केली आहे की, येत्या १५ दिवसांच्या आत कंत्राटदारांची सर्व पात्र थकीत बिले मंजूर करून त्यांची रक्कम संबंधित कंत्राटदारांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात यावी.
यासोबतच प्रत्येक शासकीय विभागातील प्रलंबित बिलांचा आढावा घेऊन किती कामांची किती रक्कम थकीत आहे, याची विभागनिहाय माहिती संकलित करावी. उपलब्ध निधी आणि प्रलंबित देयकांसाठी आवश्यक निधी यांचे नियोजन करून कालबद्ध पद्धतीने सर्व देयके अदा करण्यासाठी शासनाने विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
नांदेडमधील घटनेची पुनरावृत्ती राज्यात कुठेही होऊ नये, यासाठी शासनाने कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणींची गंभीर दखल घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा गडचिरोलीतील कंत्राटदारांनी व्यक्त केली आहे.
थकीत बिलांचा प्रश्न आता केवळ आर्थिक नाही
शासकीय कामांची बिले वर्षानुवर्षे रखडल्यास त्याचा परिणाम केवळ संबंधित कंत्राटदारावर होत नाही. साहित्य पुरवठादार, वाहतूकदार, मजूर, छोटे व्यावसायिक आणि कंत्राटदारांवर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक व्यवहारांवर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे शासकीय कामांची देयके निर्धारित कालमर्यादेत देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची मागणीही आता जोर धरू लागली आहे.
या निषेध आंदोलनावेळी गडचिरोली कंञाटदार असोसिएशनचे जिल्हा अध्यक्ष अजय तूम्मावार, उपाध्यक्ष राहूल निलमवार, प्रसाद कवासे, अजय गोरे,अभिजीत अंडलकर, विकास किरमोरे, अनिल बजाज, रूपेश निलमवार, प्रविण न्याल्लेवार,रामदास मंगरे, राहूल राजुरकर, आशिष गोरले, स्वप्निल खांडरे,विक्की कोत्तावार, बेलखेडे, बोदलकर यांच्यासह जिल्हातील कंत्राटदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
