मुख्यमंत्री तथा पालकमंञ्याच्या जिल्हात २२ कोटींची पाणीपुरवठा योजना कुचकामी? घोटवासीयांना आठ-पंधरा दिवसांनी पाणी…
दूषित पाणीपुरवठ्याने ग्रामसभेत संतापाचा उद्रेक; जल जीवन मिशनच्या कामकाजावर ग्रामस्थांचे गंभीर सवाल,
गडचिरोली- घोट ग्रामपंचायतीअंतर्गत जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून तब्बल २२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च करून उभारण्यात आलेली पाणीपुरवठा योजना सध्या ग्रामस्थांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचा आरोप ग्रामसभेत करण्यात आला. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही गेल्या दीड वर्षापासून गावात नियमित पाणीपुरवठा होत नसून, सध्या आठ ते पंधरा दिवसांच्या अंतराने पाणी मिळत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. त्यातच अनेकदा दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारींमुळे ग्रामस्थांच्या आरोग्याचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे
ग्रामसभेत पाणीप्रश्नावरून वातावरण तापले:-
आज झालेल्या ग्रामसभेत पाणीपुरवठ्याच्या गंभीर समस्येवरून ग्रामस्थांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. जल जीवन मिशनअंतर्गत कोट्यवधींची योजना उभारण्यात आली असताना नागरिकांना नियमित आणि शुद्ध पाणी का मिळत नाही? असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला.
“२२ कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्च करूनही जर आठ-पंधरा दिवसांनी पाणी मिळणार असेल, तर या योजनेचा नेमका फायदा काय?” असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी केला.
जल जीवन मिशनचा मुख्य उद्देश प्रत्येक घरापर्यंत नियमित, पुरेसे आणि शुद्ध पाणी पोहोचविणे हा आहे. मात्र घोट येथे योजनेवर मोठा खर्च होऊनही पाणीपुरवठ्याची अशी अवस्था असल्याने योजनेचे नियोजन, कामाची गुणवत्ता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दूषित पाण्यामुळे आरोग्य धोक्यात?:-
अनियमित पाणीपुरवठ्याबरोबरच दूषित पाणी मिळत असल्याच्या तक्रारींनी ग्रामस्थांची चिंता वाढली आहे. दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने तातडीने पाण्याचे नमुने तपासावेत, त्याचा गुणवत्ता अहवाल जाहीर करावा आणि दूषित पाणीपुरवठ्याचे नेमके कारण शोधावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली.
तसेच योजनेच्या कामकाजात अनियमितता अथवा दोष आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही ग्रामसभेत करण्यात आली
चौकशीच्या मागणीला जोर :-
जल जीवन मिशनच्या कामाबाबत तसेच कथित गैरप्रकारांबाबत यापूर्वीही प्रशासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. मात्र अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे ग्रामसभेतील चर्चेतून स्पष्ट झाले.
त्यामुळे योजनेवर झालेला खर्च, कामाची गुणवत्ता, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, तांत्रिक बाबी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
इतर विकासकामांवरही नागरिकांचा रोष :-
पाणीप्रश्नासोबतच गावातील विविध विकासकामे आणि मूलभूत सुविधांबाबतही ग्रामस्थांनी प्रशासनासमोर प्रश्न उपस्थित केले. गावातील प्रलंबित समस्या तातडीने सोडवून नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
कोट्यवधींची योजना, मात्र पाण्यासाठी प्रतीक्षा—ही विसंगती दूर करण्यासाठी प्रशासन आता काय पावले उचलणार? हा प्रश्न घोटवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे.
“२२ कोटींची योजना असूनही पाण्यासाठी आठ-पंधरा दिवस प्रतीक्षा का?”:-
घोट ग्रामस्थांचा हा सवाल आता केवळ ग्रामसभेपुरता मर्यादित न राहता संबंधित विभागाच्या कार्यपद्धतीकडे लक्ष वेधणारा ठरत आहे. प्रशासनाने या गंभीर पाणीप्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन नियमित, पुरेसा आणि शुद्ध पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे
